काठमाडौं, असोज १ । चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा १३ वटा ठेकेदार कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन । काम नगर्ने ठेकेदारमाथि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेपछि दुई महिनामै १३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन ।

समयमै काम नसक्ने र तोकिएअनुरुप काम नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा सामान आपूर्तिकर्तालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । सरकारले १३ वटा कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सुरु भएपछि एकै दिन ४ वटासम्म कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन । साउन ४ मा सिभिल वक्र्सतर्फ क्रिस्टल निर्माण सेवा र दाउन्ने इन्जिनियरिङ विल्डर्स तथा आपूर्तिकर्तातर्फ हुइजोउ जोङचेङ इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड र सान्जेन फराद इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड कालोसूचीमा परेका हुन ।

त्यस्तै १२ साउनमा खेमतारा कन्सट्रक्सन, सोमु कन्सट्रक्सन, जेबी इएनटी प्रालि र हिलारा कन्सट्रक्सन कालोसूचीमा परेका थिए। हिलारा २ वर्षको र अन्य २ कम्पनी १ वर्षका लागि सरकारी कालोसूचीमा परेका छन । यस्तै लोकवीर–नरसिंह–कालापानी संयुक्त उपक्रम (जेभी)लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन २८ गते कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यालयका अनुसार सो कम्पनीलाई १ वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको हो । भदौ १९ गते कार्यालयले थप ४ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

कृष्ण निर्माण सेवा, अनमोल निर्माण सेवा, विपिन कन्सट्रक्सन क्लिन जनशक्ति एन्ड सप्लायर्स र गणेश निर्माण सेवालाई कार्यालयले १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कालोसूचीमा रहुन्जेल यस्ता कम्पनीले सरकारले निकालेको परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन । पछिल्लो समय सरकारले काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कडाई गर्दै आएको छ । सोही नीतिपछि धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेका हुन ।