काठमाडौं, पुस २३ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको लागत निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी हालको लागत शुल्क प्रस्ताव गरेका छन। संघले अन्य ६ माग पनि राखेको छ ।

संघले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लाग्ने लागत शुल्क प्रस्ताव गरेका छन । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारलाई वास्तविक लागत खर्चमा पठाउन ‘खर्च शीर्षक’ निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई वास्तविक लागत खर्चमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

रोजगारदाताबाट रिक्रुमेन्टख एजेन्सीलाई निर्धारित लागत खर्च प्राप्त भएमा कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने उहाँको भनाइ छ । भण्डारीले तर, रोजगारदाता कम्पनीले नदिएको खण्डमा १ लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ लागत अनुमान शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उक्त शुल्क निर्धारण गरेर व्यवसायीले सेवा शुल्क र निर्धारित खर्च कामदारले बेहोर्ने व्यवस्था भए मात्र लागत खर्च पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ। कामदारको उक्त रकम कुनै वित्तीय संस्था तथा कोषसँग सम्झौता गरेर ती वित्तीय संस्थाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो ।

उक्त रकम कामदारले वैदेशिक रोजगारमा गएर आर्जन गरेर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बैरो संघको माग रहेको छ ।

हाल बिद्यमान देखिएका समस्याहरुः

१) मलेसियामा FWWMC (Foreign worker welfare management center) को माध्यम बाट syndicate को प्रारुप – सरोकारवालहरुसँग छलफल नै नगरी कामदारको भलाईमा काम गर्ने सरकारी संस्था वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको नीजि कम्पनी Foreign worker welfare management center (FWWMC) बीच गैर कानूनी तरिकाले भएको गोप्य सम्झौता प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेशिया रोजगारीमा एकाधिकार जमाउन विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न तरिकाले यस्ता सम्झौता भएका इतिहास साक्षी छ ।

यस्ता एकाधिकार कायम गर्ने गिरोहले कामदारको कल्याणकारी लाभको ललिपप देखाएर डिजिटल माध्यमबाट नियन्त्रण गरि उसको मातहतबाटै सम्पुर्ण रोजगारीको मागपत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले ल्याएको नियोजित योजनाको चंगुलमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फसेको देखिन्छ । यस्ता सिण्डीकेटधारीले ल्याएको योजना महत्वपूर्ण साझेदार संस्था यस संघ लगायत विभिन्न साझेदार संस्था संग कुनै छलफल र जानकारी बिना गोप्य सम्झौता गर्नु गम्भीर रहस्यको प्रश्न उब्जिएको छ । सम्पुर्ण साझेदार संस्थाहरुसंग छलफल र अध्ययन बिना हतारमा सम्झौता गर्नु गलत मनसाय र त्रुटिपूर्ण रहेको छ । कल्याणकारी कार्यको नाम धारण गरि चोर बाटोबाट बिबादास्पद व्यक्तिसंग जोडिएको नीजि कम्पनीसंग भएको सम्झौताले भबिष्यमा मलेशियाको रोजगारी एकाधिकार कायम गर्ने आधार तय भएको देखिन्छ ।

अझ मलेशियाको रोजगारदाता र कामदारको व्यक्तिगत विवरण निजि कम्पनीलाई रेकर्ड राख्न दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको छ । यस्ता बिबादास्पद सम्झौताको निर्णय गर्ने कार्य बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको क्षेत्राधिकार नभएकोले उक्त सम्झौता तुरुन्तै खारेज गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अल्टीमेटम दिन चाहन्छौ । उक्त त्रुटिपूर्ण सम्झौता नसच्याए कालान्तरमा सिण्डिकेट कायम हुनेछ । उक्त सम्झौता खारेज नभए नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चरणबद्द आन्दोलनको कार्यक्रमका साथै अन्त्यमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने घोषणा समेत गर्नेछ ।

२) साउदी अरब पठाउदा गर्नुपर्ने बायोमेट्रीक प्रणाली र यसले भबिष्यमा निम्त्याउने खतराः- साउदी अरब कामदार पठाउँदा जनवरी १, २०२४ देखी लागू गरिएको अनिवार्य बायोमेट्रीक प्रणाली कामदारको लागी आर्थिक भार थपिएको छ ।

क) हाल रु ७२० भनिए पनि कालान्तरमा चर्को रकम असुल्ने छ ।

ख) साउदी अरब सरकारको मातहत रहेको GAMCA मेडिकल गर्दा नै निःशुल्क बायोमेट्रिक गर्न सक्ने हुँदा बायोमेट्रीक प्रणाली अनावश्यक र कामदार लाई थप आर्थिक भार पार्ने कार्य नै गलत हो ।

ग) मेडिकल पश्चात् बायोमेट्रीक गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

घ) यो system खडा गरि limit quota निर्धारण र चलखेल हुने सम्भावना ।

ङ) VSF गरेर पुनः साउदी अरब दूतावास काठमाडौको कन्सुलर शाखामा visa को लागि म्यानुवल राहदानी बुझाउनु पर्ने ।

च) अनावश्यक कागजात पेश गर्नुपर्ने ।

छ) बायोमेट्रीक प्रणाली मार्फत नियन्त्रण गर्ने र सिमित व्यवसायीलाई मात्रै काम गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै एकाधिकार सृजना गर्ने प्रयत्न ।

ज) भारत लगायत देशहरुमा बिरोध पश्चात् बायोमेट्रीक प्रणाली स्थगित भएको ।

३) अभिमुखीकरण तालिम सम्वन्धमा :- वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यबस्था छ । हाल सम्पूर्ण भिषा प्रकृया पुरा गरिसकेपछि परिक्षा दिएर पास हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था तर्कसगत छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लामो समय देखि उठाउँदै आएको अभिमुखीकरण तालिमको प्रभावकारीताको सन्दर्भमा राहदानी बनाउनु पूर्व नै सो सम्बन्धी ज्ञान दिनु उपयुक्त हुने तर्क अगाडी सारेको छ । यसो गर्न सकेमा मात्र अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । अन्यथा अभिमुखीकरण तालिम बिना नै प्रमाणपत्र किनबेच हुने र कामदारलाई आर्थिक भार थपिने काम हुनेछ ।

४) अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई अनिवार्य अग्रेजी भाषा पढनुपर्ने व्यवस्था अब्यबहारिक र खारेज गर्नुपर्नेः- हाल ठुलो संख्यामा साधारण कामदार (General worker) लाई वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको अवस्थालाई सकेसम्म साधारण कामदारलाई दक्ष बनाएर पठाउने उद्देश्यलाई यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छ । जो निरक्षर छ उसलाई अर्धदक्ष र दक्ष कामदार उत्पादन गरेर पठाउनेमा यो अनिवार्य भाषा परिक्षाले गर्दा semi-skilled र skilled worker वैदेशिक रोजगारमा जान बन्चित हुनेछ । यसर्थ यो अंग्रेजी भाषा परिक्षा खारेजी गर्नु पर्दछ ।

५) वैदेशिक रोजगार बिभाग र काठमाण्डौ कार्यालयबाट दिइने सेवाको समस्या सम्बन्धमाः- सन् २०२० मा म्याद सकिएको FEMIS प्रणाली नविकरण नभएका कारण आएको समस्या र कर्मचारीबाट चुस्त दुरुस्त सेवा नदिदा निकै कठिनाई र सास्ती ब्यहोरिएको अबस्था छ । केहि महिना अघि प्रति संस्था/व्यवसायीहरुको धरौटी बापत जम्मा गरिएको रु.५० लाख रकमको निश्चित प्रतिशत व्याजबाट बनेको कोष परिचालन गरी नबिकरण गर्न लाग्ने खर्च निकासा गर्ने भनी भएको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा FEMIS प्रणालीबाट सेवाग्राहीले चुस्त दुरुस्त सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ उक्त प्रणाली पूर्ववत रुपमा अबिलम्ब संचालनमा ल्याउन अत्याबश्यक छ ।

६) कामदारको लागत निर्धारण सम्बन्धमाः- वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारलाई बास्तबिक लागत खर्चमा पठाउन ‘खर्च शीर्षक’ निर्धारण गर्नु पर्दछ । कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई बास्तबिक लागत खर्चमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिनेछ । यदि रोजगारदाताबाट हाम्रो Recruitment Agency लाई निर्धारित लागत खर्च प्राप्त भएमा कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने तर रोजगारदाता कम्पनीले नदिएको खण्डमा देहाएको शुल्क निर्धारण गरेर व्यवसायीले सेवा शुल्क र निर्धारित खर्च कामदारले बेहोर्ने व्यवस्था भए मात्र लागत खर्च पारदर्शी हुनेछ । कामदारको उक्त रकम कुनै वित्तीय संस्था तथा कोषसंग सम्झौता गरेर ती बित्तीय सस्थाले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । उक्त रकम कामदारले वैदेशिक रोजगारमा गएर आर्जन गरेर तिर्नेछन् । लागत शुल्क शीर्षक निम्नानुसार रहेको छ :

क) अभिमुखिकरण तालिमः- रु ७००/- (नयाँ वैज्ञानिक ढंगले तोकिए अनुसार हुनेछ)

ख) राहदानी शुल्कः- रु ५,०००/-

ग) मेडिकल शुल्क – रु ९,८९०/-

घ) यातायात खर्चः ९०००/- आते जाते

ङ) अन्तर्वार्ता गर्न आउदा बस्ने खर्च :-७,०००/-

च) भिषा शुल्क दूतावास :- ७,०६४/-

छ) सामाजिक सुरक्षा कोषः- २३५०/-

ज) कल्याणकारी कोषः- रु १५००/-

झ) इन्स्योरेन्स :- ४,०००/- (औषत शुल्क)

ञ) सेवा शुल्कः न्युनतम १ महिनाको तलब करिब रु ४५०००/- (मलेशिया र खाडी मुलुक)

ट) हवाई टिकेट शुल्क – रु ४०,०००/- अनुमानित

ठ) बिज्ञापनः रु १०००/-

ड) फोटो: रु २५०१

जम्मा:-१,३२,७५४/- (पुनश्चः हवाई भाडा र सेवा शुल्कको रकम घटबढ हुन सक्नेछ) युरोप र अन्य मूलुकमा तलब अनुसार र हवाई टिकट बापतको खर्च सूची तलमाथी हुनेछ।