जनता टाइम्स

६ आश्विन २०७६, सोमबार १३:०४

पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : अदालतमै बित्ने भो रवि लामिछानेको दिन


चितवन, असोज ६ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा साक्षीको बकपत्र आज पनि जारी रहेको छ । बिहान १०:३० देखि नै सरकारी पक्षका बाँकी साक्षीको बकपत्र सुरु भएको चितवन जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा आइतबारदेखि बकपत्र सुरु भएको हो । हिजो सरकारी पक्षका १३ जनामध्ये तीन जनाको मात्र बकपत्र भएको थियो । आज पनि बकपत्र जारी राखिएको हो । आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेल र नर्स रुकु भनिने अस्मिता कार्कीका तर्फका साक्षीको पनि बकपत्र हुनेछ । बकपत्र सकिएमा आज र नसकिएमा भोलि पनि जारी राखिने छ । बकपत्रका क्रममा सबैजना उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले रवि‚ युवराज र अस्मिता बकपत्र सकिने समयसम्म अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । अदालतमा बकपत्रकालागि लामिछानेसहितको टोली शनिवारदेखि चितवनमा छ ।

सरकारी पक्षका जाहेरीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, शव परीक्षणमा संलग्न चिकित्सक एवं प्रयोगशालाका प्राविधिक गरी १३ जनाको बयान हुनेछ । यस्तै‚ प्रतिवादीको तर्फबाट २र३ जनाको दरले नाम रहेकाले आज बेलुकी वा भोलिसम्म बकपत्र चल्नेछ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुर प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । साउन २० गते नारायणगढको कङ्गारु होटलमा पुडासैनी झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । उनको मोबाइलमा मृत्युअघिको भिडियोमा मर्नुका कारण ती तीन व्यक्ति रहेको आरोप थियो । त्यसैको आधारमा लामिछानेसहित उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

आत्महत्याको आरोपमा तीनैजनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश रावलको इजलाशले लामिछानेलाई ५ लाख रुपैयाँ, कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ र अस्मितालाई सादा तारेखमा रिहा गर्न गत भदौ ९ मा आदेश दिएको थियो । चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि रवि र युवराज उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पुगेका छन् । त्यस्तै‚ उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि चितवन जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। ’