जनता टाइम्स

५ फाल्गुन २०८०, शनिबार ११:५५

मधेस प्रदेशमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टचार भईरहेको दाबी


रौतहट ५ फागुन । फितलो सरकारी नीतिको कारण स्थानीय निकायमा बेथिती बढेको एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथीलगायत अधिकांस बक्ताहरुले बताएका छन् । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका स्थित अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानिय तहको भूमिका विषयक आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अधिकांस वक्ताहरुले उक्त विचार राखेका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी मधेश प्रदेश राष्ट्रीय योजना आयोगका बरिष्ठ सदस्य रामकुमार फुयाँलले सुशासनले मात्र समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो । सुशासन नै नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १६ औं आब्दिक योजनामा अगाडी बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक न्याय सुशासन सबै क्षेत्रमा लागू भएमा समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो ।

‘सुशासन भनेपछि सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ, नेता अर्थात नेतृत्वले आफै पहिले सुशासित हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सुशासन सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सञ्चार सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ । आफू सुशासित भएमा देश र जनता सबै सुशासित हुन्छ, न्यायपूर्ण हरेक काम पारदर्शिता हुन्छ सदस्य फुयाँलले भन्नुभयो,‘त्यस पछि समृद्धि टाढा छैन ।’

कार्यक्रममा रौतहटका सिडियो हिरालाल रेग्मीले स्थानिय तहमा अधिकार भन्दा समन्वय बढी महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । जिल्लामा आएको दुई महिनाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले यहाँ जनप्रतिनिधि आफैबिच बाझाबाझ मात्रै गरेर अधिकारको कुरा गर्ने भएकाले जनता मार्कामा परिरहेको बताउनुभयो ।

मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष बिच देखादेख हुँदैन, बोलचाल हुँदैन त्यसकारण महिनौसम्म पालिका बन्द हुन्छ र सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन् । यसरी हुने बेथितिलाई जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेर मिलाउने हो तर उहाँहरुको भूमिका शून्य रहेको सिडियो रेग्मीले गुनासो गर्नुभयो । जनप्रतिनिधि अधिकार भन्दा दायित्व बोध गरेमा जनताको काम छिटो, छरितो हुने र भ्रष्टाचारसमेत न्यून हुने उहाँले विचार राख्नुभयो ।

आफ्नो काम छोडेर अरूको कामको जिम्मेवारी लिन खोज्दा पनि बेथिती बढेको उहाँको तर्क छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौडाका प्रहरी नायव उपरिक्षक डा. हेमबहादुर केसीले बिगतमा कागजी प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा भ्रष्टाचार पुष्टि हुन्थ्यो तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले कागजी प्रक्रिया मिलाएर नै भ्रष्टाचार बढेको छ ।’

स्थानिय निकायदेखि सरकारी कार्यालयम कागजात सच्याउने काम भइरहेको भन्दै त्यस प्रती उहाँले चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो । त्यसैगरी पछिल्लो समय मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा विचौलीयाको बिगबिगी बढेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार ठहर भएमा तिनपुस्तासम्म बदनामी हुनुपर्ने बताउँदै दोषीलाई हुने दण्ड सजाय बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो ।

देवाही गोनाहिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश यादवले फितलो सरकारी नीतिको कारण स्थानिय निकायमा समस्या हुनेगरेको बताउनुभयो । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिन्छ, बिना कुनै मापदण्ड राजनीतिक पहुँचको भरमा हुने सरुवाले स्थानीय निकाय लथालिङ्ग बन्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिबिच बिवाद, कर्मचारीसंग विवादले पनि बारम्बार कठिनाईको सामना गर्नु परेको छ ।

मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहमा कर्मचारी पुर्ति नगर्नू पनि एउटा ठूलो समस्या रहेको छ । हरेक पालिकामा जनशक्तिको कमीले काम गर्न समस्या भईरहेको अधिकृत यादवले बताउनुभयो । संघीयता लागू भएदेखि नै प्रदेशले पठाउने सिलिङ अनुसार समयमा बजेट नपठाउने गरेको कारण बिभिन्न समस्या हुने गरेको छ । सिलिङ्ग अनुसारको पैसा असार महिनामा पठाउँदा गरिने कामको स्तरीयता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको अधिकृत यादवले गुनासो गर्नुभयो ।