काठमाडौं, असोज ७ । काठमाडौं–बहुप्रतिक्षित नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौंता भएको छ।

जापान सरकारको ऋण सहायतामा बन्न लागेको सो सुरुङ माग निर्माणको लागि सोमबार एक कार्यक्रमका बीच नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना र जापानको ‘हाजमा अन्डो कर्पोरेशन’बीच ठेक्का सम्झौंता भएको हो।

४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी सो सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौंता गरिएको सडक विभाग, वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिनुभयो।

सुरुङ मार्गको लम्बाई २ दशमलव ६७ किलोमिटर रहेको छ । ठेक्का सम्झौंतामा सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि १३ अर्व ५० करोड लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

जापान सरकारले ४० वर्ष भित्र तीर्ने गरी सो सुरुङ मार्गका लागि ० दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सहायता उपलब्ध गराएको हो।

सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाउने कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किलोमिटर र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ।

यस्तै दहचोकदेखि सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर चौडाइ ९.५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ। यो सडकले नागढुंगाबाट घुमेर जानुपर्ने बाटोको समय कम्तीमा ३० मिनेट बचत गर्नेछ। सडकको लम्बाइ आठ किमि कम हुनेछ। सुरुङमार्ग निर्माणपछि थानकोटबाट १० मिनेटमा नौविसे पुग्न सकिनेछ।

मुलुककै पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७५ साउन २४ गते ठेक्कामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्न आशय माग गरिएको करिब एक वर्षपछि आयोजनाले मुआब्जाको विवाद सुल्झाएको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौं र धादिङतर्फ तीन सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण भएको छ।

काठमाडौंको जग्गा अधिकरणका लागि मुआब्जा वितरण सुरु गरिए पनि धादिङतर्फको साउन २० गते मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो। धादिङतर्फको कुल अधिकरण गर्नुपर्ने जग्गामध्येमा सडक सिमांकनभित्रको मुआब्जा दिइने छैन। सिमांकन बाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ।

प्रतिआना सात लाख रुपैयाँदेखि नौ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरमा मुआब्जा रकम तय भएको छ। काठमाडौंतर्फको दुई सय ६७ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। काठमाडौंतर्फमा करिब ५० करोड रुपैयाँको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। विवाद, उजुरी र गुनासो परेको, विदेशमा रहेका जग्गा धनी, बैंकका धितोमा रहेको जग्गा र विवादित जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन। जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ।