काठमाडौं, असोज ७

प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि ठगी कसूरमा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन ल्याउन लागेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६ महिना लामो छानबिनपछि अन्तिम रूप दिन लागेको प्रतिवेदनमा ‘भूमाफिया’ किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा तथा उनका दुई भतिजा हाटकशमशेर र हेमाद्रीशमशेरसहित ३ दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने औंल्याएको हो ।

प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म ३७ जना आरोपीसँग बयान लिइएको छ । तीमध्ये अधिकांशले कसुर नस्विकारे पनि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणअनुसार उक्त जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्नुपर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । एसपीको नेतृत्वमा ६ महिनादेखि अनुसन्धान जारी छ । ‘सीआईबीले बयान लिएका आरोपीविरुद्ध साबिक मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने गरी प्रतिवेदनको खाका तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘केही प्राविधिक पक्ष बाँकी रहेकाले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन ।’

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ मंसिर २८ को मन्त्रिपरिष्द बैठकले उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो । ब्युरोले तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका राणा परिवार, मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा सरकारी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘सीआईबीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ललिता निवासको जग्गा हडप्न ठगी र किर्तेजन्य कसुर गरेको देखिन्छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्नमाथि साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को ठगी महल तथा अपराध संहिता ऐन, २०७४ को ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी कानुनअनुसार साबिकको कानुन उल्लंघन गरेको तर कसुर गरेपछि नयाँ कानुन बनेको भए जुनमा थोरै सजाय उल्लेख छ त्यसैअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । साबिक मुलुकी ऐनको ठगी कसुरमा आरोपीलाई कारबाही गरिए ठगिएको सम्पत्ति फिर्ता, ५ वर्षसम्म कैद र ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । ठगसँग मिलेर सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गर्नेलाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । ब्युरोका डीआईजी नीरजबहादुर शाहीले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार अनुसन्धान भइरहेकाले जिम्मेवारी पूरा नभएसम्म केही भन्न नमिल्ने बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममै छौं, यसबाहेक अरू केही भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

प्रहरीले संकेत गरेको प्राविधिक पक्ष भनेको ललिता निवासको करिब २८ रोपनी जग्गा विवाद अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मुद्दा हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले २०७५ वैशाख १९ गते ललिता निवास क्याम्पको २८ रोपनीको स्वामित्व सरकारको नभई व्यक्तिको हुने विवादास्पद फैसला गरेका थिए । सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको फिराद खारेजीको मागसहित अधिवक्ता दीपकराज जोशीले २०७२ पुस २६ गते जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । अधिवक्ता जोशी उक्त फैसला बदरको मागसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् ।

रिटमा जोशीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, गुठी संस्थान, गुठी तहसिल कार्यालय थापाथली तथा द्वारिकामान महर्जन, मचानानी महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, मचाम महर्जन, बाबुराजा महर्जन, नाति महर्जनकी श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, देवनारायण महर्जन, रेना गुरुङ महर्जन, कान्छा महर्जन, कृष्ण महर्जन, डा. शोभाकान्त ढकाल, उमाकुमारी ढकाल, सन्दीप ढकाल, रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी, विवेककुमार सुवेदी र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

२०२१ सालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले २०४९ र २०६१ मा उच्चपदस्थ अधिकारी, कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा पुनः फिर्ता लगेका थिए । तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेको जग्गा ०६१ मा भूमाफिया र व्यापारीले सस्तोमा किनेर प्लटिङ गर्नुका साथै भाटभटेनी सुपरमार्केट र एनआरएनका भवनसहित डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा स्वामित्व कायम छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा ६ महिनादेखि अनुसन्धान गर्दै छ । सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । (कान्तिपुर)