काठमाडौँ, असोज ८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको हो ।

सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशनमा सांसदहरूले दर्ता गरेका प्रश्नको लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय समितिले समेत सो विषयका काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनबारे प्रश्न दर्ता गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रतिवेदनले औँल्याएको बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीमाथिको छानबिन प्रक्रियामा प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका केही विभागीय मन्त्रीहरूले सदनमा नै जवाफ दिनुभए पनि प्रधानमन्त्रीसहित धेरै विभागीय मन्त्रीहरूको प्रश्नोत्तर भएको थिएन । प्रश्नोत्तर हुन नसकेका विभागीय मन्त्रीहरूका जवाफ अधिवेशन अन्त्यका दिन सदनमा टेबुल गरिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित जवाफ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गर्नुभएको थियो ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर कारबाही गर्न र अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकारको उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सत्यतथ्यका आधारमा अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने नीतिअनुसार कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”

यस्तै जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार, तस्करी, राजस्व छली, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सरकारले मुद्दा दर्ताको क्रमलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद उमा रेग्मीले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सरकारका के योजना छन् भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीका लागि दर्ता गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणबारे सांसद रामबहादुर विष्टले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न दर्ता गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक शिक्षा सुधारबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान नै सरकारले सञ्चालन गर्ने जवाफ दिनुभएको छ । (गोरखापत्र)