जनकपुर, चैत ७ । मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले सुराकीको नाममा मन्त्री र सचिवले नै लाखौं रकम झ्वाम पार्नुका साथै मनोमानी ढंगले सरकारी कोषमा लुट मच्चाएको रहष्य खुलेको छ । मधेश प्रदेशको सो मन्त्रालयले विगत पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै र बाँड्दै गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । अहिलेसम्म प्रहरी समेत समायोजन नभएको अवस्थामा मधेश प्रदेशको गृहमन्त्री, गृह राज्यमन्त्री र सचिवले सुरक्षा र सुराकी खर्चको नाममा लाखौं रकम बुझ्दै आएको पाइएको हो ।

सुराकी खर्चको नाममा मनोमानी रुपमा रकम बुझ्नेहरुमा गृहका सचिवदेखि राज्यमन्त्री र मन्त्रीहरु छन । मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म सुराकीको नाममा १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रहरी समायोजन समेन नभएको अवस्थामा प्रदेशले सुराकी खर्च गर्नु अनियमितताको चरम रुप भएको सुरक्षा अधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बताउँछन ।

मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी वापत खर्च गरिएको उल्लेख गरेको छ । सो रकम बुझ्नेमा गृह मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव अग्रभागमा छन । रकम बुझ्नेहरुमा ५ मन्त्रीहरु, ३ राज्य मन्त्री र ९ सचिव रहेका छन । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म निरन्तर सुराकी वापतको खर्च बुझ्दै आएको विवरणले देखाएको छ ।

मधेश प्रदेशका तात्कालिन गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तीन आर्थिक बर्षमा झण्डै १९ लाख रुपैया सुराकी खर्चबापत रकम बुझ्नुभएको छ । जनताटाइस डटकमलाई प्राप्त कागजातअनुसार मन्त्री यादवले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म १८ लाख रुपैयाँका दरले ५४ लाख रुपैयाँ बुझेको देखिएको छ ।

यस्तै अर्का मन्त्री भरतप्रसाद साहले दुई आर्थिक बर्षमै करिव २७ लाख रुपैया लिनुभएको देखिएको छ । साहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८ लाख र २०७९/८० मा ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरी २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझ्नुभएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै अर्का मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहले २०७९/८० मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेको पाइउको छ ।

हालका मुख्यमन्त्री सराजेकुमार यादवले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुराकी बापत भनेर ३ लाख रुपैयाँ लिनुभएको तथ्य भेटिएको छ । मुख्यमन्त्री रहेकै बेला छोटो समय गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दा यादवले सो रकम लिनुभएको हो । पछिल्लो पटक सुराकी वापतको रकम बुझ्नेमा गृहमन्त्री मो. समिम हुनुहुन्छ । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ लिनुभएको छ । समिमलाई मुख्यमन्त्री यादवले सोमवार पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।

यस्तै ३ राज्यमन्त्रीहरु सरोजकुमार सिंह, रुबीकुमारी कर्ण र केशव रामले पनि सुराकीको रकम बुझेको पाइएको छ ।सरोजकुमारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ लाख रुपैयाँ, अर्का राज्यमन्त्री रुबीकुमारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९?८० मा ५ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ गरेर १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी खर्च लिनुभएको पाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्का राज्यमन्त्री केशव रायले २ लाख ३ हजार बुझेको तथ्य भेटिएको छ ।

त्यसैगरी ९ सचिवहरु जगदिश रेग्मी, निमित्त सचिव अर्जुनकुमार शर्मा, निमित्त सचिव अरुणकुमार झा, कृष्णहरि पुष्कर, वीरेन्द्रकुमार यादव, रामकुमार महतो, निमित्त प्रदेश सचिव देकुमार झा, उमेश ढकाल र अर्का निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद खरेलले सुराकी खर्च बुझेको पाइएको छ । सचिव जगदीश रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ लाख २० हजार ७१५ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै अर्जुनकुमारले २ लाख ९ हजार २ सय ८५ र सोही आर्थिक वर्षमा अरुणकुमारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको हो ।

आफूलाई भ्रष्टाचारबिरोधी र सुशासनका हिमायती भन्दै भाषण ठोक्दै हिडने सचिव पनि सुराकी खर्च भनेर असुलीमा लागेको पाइएको छ । सचिव कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५ लाख ५० हजार र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७० हजार रुपैयाँ गरी ६ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझेको प्राप्त कागजातले देखाएको छ ।

यस्तै सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख रुपैयाँ गरी ६ लाख रुपैयाँ, सचिव रामकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ । यसैगरी निमित्त सचिव देवकुमार झाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुराकी खर्च वापत ९० हजार रुपैयाँ, अर्का सचिव उमेशकुमार ढकालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत लिनुभएको छ । हाल निमित्त सचिवको रुपमा कार्यरत उत्तमप्रसाद खरेलले समेत सुराकी वापतको खर्च बुझेको पाइएको छ । खरेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ लिनुभएको हो ।

मधेश प्रदेश (मन्त्रिपरिषद्)को २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ को निर्णयबाट सुराकी वापतको रकम निकास भएको पाइएको छ ।उक्त मितिमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय (हाल गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय)का मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एक पटकमा १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सुराकी खर्चको नाममा राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाइएको हो ।

मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकीको नाममा अवैध रुपमा रकम निकासा गर्दै मन्त्री र सचिवलाई बाँडेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरेको छ । अख्तियारले मधेश प्रदेशले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा गरेको खर्च विवरण माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ ।

अख्तियारको पत्रलगत्तै मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकी वापत गरिएको खर्चको विवरण अख्तियारलाई पठाएपछि मनलाग्दी रकम बाँडिएको तथ्य बाहिर आएको हो । मधेशको सो बदमासी खुलेपछि अख्तियारले सातवटै प्रदेशमा भएका सुराकीको खर्च विवरण पठाउन भन्दै पत्र पठाएको छ ।