श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले अघिल्ला मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आर्थिक लाभका आधारमा गरेको निर्णय धमाधम खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्री अर्यालले भण्डारीले गरेको ४ निर्णय खारेज गरिसक्नुभएको हो ।

काठमाडौं, चैत ७ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गरेको निर्णयहरू धमाधम खारेज गर्न थाल्नुभएको छ । मन्त्री अर्यालले अध्ययन समितिले दिएको सुझावका आधारमा भण्डारीले गरेको निर्णय खारेज गर्नुभएको हो ।

पदभार ग्रहणलगत्तै श्रममन्त्री अर्यालले पूर्वमन्त्री भण्डारीले आर्थिक लाभका आधारमा निर्णय लिएको भेटिएको भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलले यसबारे प्रारम्भिक चरणमा दिएको सुझावका आधारमा मन्त्री अर्यालले विवादित रहेका निर्णयहरूलाई धमाधम खारेज गर्नुभएको हो ।

पूर्वमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सवै निर्णय अध्ययन गरी सुझाव दिन रिजाल नेतृत्वको अध्ययन समितिलाई निर्देशनसमेत मन्त्री अर्यालले दिनुभएको छ । मन्त्रालय स्रोतले जनताटाइम्स डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार रिजाल नेतृत्वको समितिले पूर्वमन्त्री भण्डारीले गर्नुभएको एकएक निर्णयको अध्ययन गरिरहेको छ ।

‘निर्णयहरु अध्ययन गर्दा कँही न कँही आर्थिक लाभका आधारमा गरिएको देखिन्छ । मन्त्रीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर काम गरेको पाइएको छ,’ समितिका एक सदस्यले जनताटाइम्स डटकमसँग भने । पूर्वमन्त्री भण्डारीको आर्थिक चलखेल भेटिएकै कारण मन्त्री अर्यालले कतिपय निर्णयलाई खारेज गर्नुभएको छ भने कतिपयलाई पुनरावलोकनको तयारी थाल्नुभएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएकोमा पूर्वमन्त्री भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गरेर २८ सय रूपैयाँ पुर्याउनु भएको थियो । जसमा २१ सय तालिम शुल्क र ७ सय रूपैयाँ परीक्षा शुल्क भनेर तोकिएको थियो । भण्डारीको बदमासी बाहिर आएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठाडो निर्देशनपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

श्रममन्त्री अर्यालले नयाँ निर्णय नहुँदासम्म तालिम शुल्क ७ सय रूपैयाँ नै कायम गर्नुभएको छ । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय नै तोकिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि मूल्यवृद्धि गर्ने या नगर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ,’ मन्त्री अर्यालको भनाई छ । यस्तै कोरिया ई–७ भिसा कार्यान्वयनमा पनि मन्त्री अर्यालले रोक लगाउनु भएको छ ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले गरेको अर्को विवादित निर्णय कोरियाको ई–७ भिसामा मन्त्री अर्यालले रोक लगाउनु भयो । सन २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर ई–९ भिसा मार्फत नेपालीहरू काम गर्न कोरिया जाने गरेका छन् । ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेर हालसम्म १ लाखभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन । तीमध्ये ४० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक हाल कोरियामा कार्यरत रहेका छन ।

भण्डारीले दक्ष कामदारलाई कोरिया जान पाउने बाटो खोल्ने भन्दै कार्यविधि बनाउनु भएको थियो । सो निर्णय पनि प्रधानमन्त्री दाहालले उल्ट्याउँदै ईपीएस जसरी नै ई–७ भिसाका लागिसमेत सम्झौता गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरीत मन्त्री भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने गरी कार्यविधि ल्याउनु भएको थियो । कोरियासँग कुनै सम्झौता नगरी सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि भण्डारीले गत फागुन १७ गते स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिनु भन्दा केही दिनअघि उहाँले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमै नआइ सरकार ढल्यो । यो निर्णय फागुन २९ गतेमात्रै सार्वजनिक भएको छ । अर्याल फागुन २३ गते मन्त्री बनेको अवस्थामा सो कार्यविधि फागुन २९ गते वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अहिले सो कार्यविधि वेबसाइटबाट हटाइसकिएको छ । मन्त्री अर्यालले उक्त कार्यविधि समेत तत्कालका लागि रोक्नुभएको हो ।
तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले जापान र इजरायलमा समेत मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन पाउने गरी लिनुभएको निर्णय पनि रोकिएको छ । इजरायलमा हाल जी–टु–जी र ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रममार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक जाने गरेकोमा भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीमार्फत समेत कामदार पठाउनेगरी निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही आधारमा कृषि क्षेत्रका लागि २ सय जनाको डिमाण्ड आएर पूर्व स्वीकृतिको काम अघि बढाइएको थियो ।

इजरायलका लागि माग ल्याउन मेनपावर काठमाडौँ इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजले अन्तर्वार्ता लिने काम समेत सकिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री अर्यालले उक्त कार्य समेत रोक्नुभएको छ । मन्त्री अर्यालको यो निर्णयले भण्डारीसँग मिलेमतो गरेको सो मेनपावर कम्पनीको लगानी खेर जाने देखिएको छ । भण्डारीले राम्रो डिल गरेर यो निर्णय गर्नुभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

यसैगरी जापानमा मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने निर्णयसमेत मन्त्री अर्यालले रोक्नुभएको छ । जनताटाइम्स डटकमले यसअघि नै पूर्वमन्त्री भण्डारीले पदीय दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभका आधारमा दर्जनौं निर्णय गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो समाचारपछि मन्त्री अर्यालले पुराना निर्णयमाथि छानविन अघि बढाउनु भएको र कतिपय निर्णय खारेज गर्नुभएको हो ।

यो समाचार पनि पढनोस

पूर्वमन्त्री भण्डारीको निर्णय उल्ट्याउँदै श्रममन्त्री अर्याल, असुली धन्दाबारे छानविन गर्न बन्यो समिति