काठमाडौं, चैत १५ । पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल प्रहरीको आठ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को दरबन्दीमा बढुवाका लागि बल्ल सिफारिश भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले बुधबार राति ८ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) लाई एसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहको नेतृत्व सम्हाल्दा सुशासन कायम गर्नका लागि उहाँको सचिवालयमा रहेको असुली अड्डाका तालकदारले भनेजति आम्दानी नहुने देखेपछि बढुवा नै रोकेर राखिएको थियो । गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपा सभापति रबि लामिछानेले सम्हालेपछि बल्ल बढुवाको सिफारिश भएको हो ।

तर यसपटकको बढुवा सिफारिशमा पनि आइजीपीको बदमासीले सीमा नाघेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी डा. आरजु देउवाको कामबाहेक केही नगर्ने कसम खानुभएका आइजीपी सिंहले बढुवामा कार्यसम्पादनमै अब्बल रहेका र पहिलो बरियतामा रहेको डिएसपीलाई नै बदला लिएर बढुवाबाटै बञ्चित गर्नुभएको छ ।

आइजीपी नेतृत्वको बढवा समितिले एसपीमा बढुवाको सिफारिश गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेका डीएसपी प्रदीपकुमार क्षेत्रीको नाम हटाइएको छ । नेपाल प्रहरीमा क्षेत्री बरियतामा मात्र पहिलो नम्बरमा नभई काममा पनि अब्बल अधिकृतका रुपमा स्थापित छन । तर उनैलाई बढुवाबाट रोकिएको हो ।

अहिलेको बढुवा सिफारिस सूचीमा पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रो नम्बरमा अंगुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल र चौथोमा सन्तोष तामाङलाई राखिएको छ । यस्तै पाँचौंमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौंमा निरञ्जनदत्त भट्ट, सातौं राजन लिम्बू र आठौं नम्बरमा विनोद घिमिरेलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

अन्तिममा भएपनि बढुवा पाउने भाग्यमानी डिएसपी घिमिरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वपिएसओ हुनुहुहन्छ । यस्तै बढुवा सिफारिशमा परेका डिएसपी लिम्बु आठौं र तामाङ नवौं नम्बरमा रहनुभएको थियो । बढुवामा डिएसपीमा छैटौं नम्बरमा रहेका नारायण रञ्जितकारलाई छुटाइएको छ ।

यो बढुवा सुची हेरेपछि नेपाल प्रहरीका कुनै पनि अधिकारी आर्थिक लेनदेनबिना भएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्न तयार नहुने प्रहरी प्धान कार्यालयमा रहेका आधा दर्जन अधिकृतहरुले जनताटाइम्स डटकमसँग बताए । उनीहरुका अनुसहार पैसा र पावरबाहेक बढुवामा सवै कुरा अस्वीकार गरेर काम गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुमाथि चरम अन्याय गरेर हुकुमी शासनको सुरुवात गरिएको छ ।

यो बढुवाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई निर्बश्त्र नै बनाइदिएको छ । प्रहरीको इतिहासमै राणकालिन आदेश जसरी योग्यलाई लात हानेर नेताका आदेश र भनेजति रकम बुझाउनेलाई मात्रै बढुवा गर्ने गृहमन्त्री र आइजीपीको धन्दा रहेको तथ्यलाई पनि नराम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ । आइजीपी कुँवरले प्रहरीका अधिकारीहरुसँग गृहमन्त्रीले सूची दिएकाले आफूले योग्य भए पनि केही गर्न नसकेको जवाफ दिने गरेबाट पनि बढुवामा बदमासी भएको तथ्य उजागर गरेको छ ।