काठमाडौं, १६ चैत । नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको २५ वर्षे अवधि सकिएको छ । सो कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि हिजोदेखि समय सकिएको हो । लाइसेन्स नवीकरणको प्रयास गरिरहेको वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुरसहित करिब २ अर्बभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न छाडेर वर्ल्डलिंक उल्टै अदालत पुगेको छ ।

प्राधिकरणले हालै पत्र काटेर १० वर्षदेखि उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यलाई ठगेको रोयल्टी बुझाउन ताकेता गरेपछि वर्ल्डलिंक अदालत गएको हो । सर्वोच्चमा दायर रिटउपर न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । वर्ल्डलिंकले २०५५ साल चैत १६ गते नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) को म्याद सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि नै म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । म्याद थप गर्न चाहने कम्पनीले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने भएपनि वर्ल्डलिंक दस्तुर नतिरी नवीकरण गराउने ‘जस्केलो’ खोजी गर्दै अदालतसम्म पुगेको जानकारहरूको टिप्पणी छ । बक्यौता नतिरी वर्ल्डलिंकले ३ महिनाअगाडि नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो ।