काठमाडौं, चैत १७ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने सर्वाेच्च अदालतको आदेश चर्काे बिवादमा परेको छ ।  न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार गुरुङमाथि भएको निलम्बन फुकुवा हुने आदेश गरेसँगै ‘कानूनमाथिकै बलात्कार’ गरिएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रमै चर्काे आलोचना भएको छ ।

यो आदेशले सर्वाेच्चका बाहालवाला न्यायाधीश नै चकित परेका छन । जनताटाइम्स डटकमसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा एक श्रीमानले भने, ‘उदण्ड श्रीमान न परे, हाकाहाकी कानूनकै बलात्कार गरे ।’ चुरे भावरका नेता बद्री न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री हुँदा उनीसँग मिलोमतो गरी गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा लिएको भनी उहाँबिरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मतियारका रूपमा विशेष अदालतमा गुरुङबिरद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । बिशेष अदालतले १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २०७९ फागुनमा उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला गर्यो ।

विशेष अदालतविरुद्ध दायर मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भई विचाराधीन रहेकै बेला गत फागुन २१ गते गुरुङले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आफूविरुद्ध गरिएको सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनुभयो ।

एक पटक पेसी चढेको मुद्दा सुनुवाइ नभएर सरेपछि महिनौंसम्म पालो नआउने सर्वोच्चमा गुरुङको निवेदनमाथि भने एक महिना पनि नबित्दै ५ पटक पेसी चढ्यो । रिट दायर भएको पर्सिपल्ट तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि झिकाउने प्रक्रियागत निर्णय गर्नुभएको थियो ।

त्यसको एक सातापछि फागुन ३० गते गुरुङको रिट मनोज शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पर्यो । त्यस दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको उक्त रिट गत चैत ४ गते विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मसुलमानको इजलासमा परेको थियो । उक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गर्यो ।

यस्तै गत चैत १३ गते उक्त रिट नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको थियो । लगत्तै तीन दिनपछि शुक्रबार शर्माद्वयको इजलासको एक नम्बरमै परेको पेसीमा रिट जारी हुने आदेश भएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि गुरुङलाई संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो । तर सर्वोच्चले कानूनभन्दा बाहिर गएर अहिले उहाँको निलम्बित सांसद पद फुकुवा गरिदिएको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्तिलाई कसुर कायम रहँदारहँदै सफाइ दिएसरह निलम्बन फुकुवा गरेको देख्दा आफू अचम्मित भएको र भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘यो आदेश पढेपछि मलाई न्यायाधीशले जे बोल्यो, त्यही फैसला हो भन्ने बेलायतका विधिशास्त्री लर्ड डेनिङको सम्झना भयो । नयाँ न्यायाधीशहरू छन, नयाँ व्यवस्थाको न्यायालय छ । नयाँ विधिशास्त्र बनाएका होलान,’ पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘हामीले जानेको विधिशास्त्रमा त यस्तो भएको देखे–सुनेको थिएन । भ्रष्टाचारमा दोषी करार भइसकेकाले निलम्बन फुकुवा पाएपछि त यो देश भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग छ भन्ने प्रमाणित भयो ।’

संविधानविद् भीमार्जककन आचार्यको अदालतको यो आदेश भ्रष्टाचारमा आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो । सजाय पाएको व्यक्तिलाई निलम्बन फुकुवा गरेर सर्वोच्चले कानुन सबका लागि बराबरी छ भन्ने सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरेको उहाँको भनाई छ । ‘यो आदेश कानुन सबका लागि बराबरी हो भन्ने विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत छ,’ आचार्यले भन्नुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चल्दै गरेका बेला मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङ विजयी हुनेबित्तिकै संसद् सचिवालयद्वारा निलम्बित भएका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ मा कुनै पनि राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएमा मुद्दा किनारा नभएसम्म निजको पद स्वतः निलम्बन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘राष्ट्रसेवक’ को परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनी उक्त धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रसेवकको थप व्याख्या गर्दै लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा सर्तबमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नका लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति ।’

गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएलगत्तै उक्त कानुनी परिभाषा र व्यवस्थालाई टेकेर संघीय संसद्को सचिवालयले २०६९ पुस १२ गते गरुङलाई निलम्बन गरेको पत्र काटेको थियो । गुरुङलगायत १४ विरुद्ध सस्तो मोलमा नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्ने गरी भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७५ माघ २१ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला गुरुङ मनाङबाट सांसद निर्वाचित भएर आउनु भयो । निर्वाचित भएपछि गुरुङको पद निलम्बन भएको भनी संसद् सचिवालयले जानकारी दियो । त्यसको दुई महिना ४ दिनपछि फागुन १६ गते विशेष अदालतले गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो ।

अदालतको पछिल्लो आदेशले न्यायालय भ्रष्टाचारीकै पक्षमा रहेको प्रष्ट पारेको देखिएको प्रतिक्रिया समेत आएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार सांसद हरिनारायण रौनियारविरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पद निलम्बन भएपछि फुकुवाका लागि दिएको रिट खारेज गरिदिएको थियो । गुरुङको रिटमा सर्वोच्चको यो आदेश आफ्नै अघिल्लो आदेशको विपरीत छ ।