काठमाडौं, २० चैत । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले लगानी सम्मेलनअघि लगानी वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब दर्जन कानून संशोधन गरिने बताउनुभएको छ । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवद्र्धनका लागि बाधक ठानिएका प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री कानुन बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

लगानी वातावरण बनाउन संघीय संसदका दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उनले दिए। मन्त्री पुनले सन् २०२६ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै विकास साझेदार संस्थासँग सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको जनाउनुभयो । कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उहाँले समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने बताउनुभयो । विगतमाजस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तब्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो ।

पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले सरकारी निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख गर्नुभयो । भेटमा आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताउनुभयो । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेकामा पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । यस्तै उहाँले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारी मन्त्री पुनलाई गराउनुभयो ।