काठमाडौं, २५ चैत । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आज आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष लिएको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी वर्षको बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक आउने बताउनुभयो । बजेट समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन सरकारले ३ महिना पहिले बजेट विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल भएर आवश्यक सुझाव लिएको पनि बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले चालू आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि असम्भव नभएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीलाई स्रोतको चाप पर्दा ४१ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राजश्वको अनुमान धेरै लिँदा राजस्व कार्यालयहरुले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा दबाब परेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्ने बताउनुभयो ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रको साइजअनुसार २० देखि २५ प्रतिशत वार्षिक राजस्व वृद्धि धेरै राम्रो हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई नउठ्ने र नपाउने वैदेशिक सहायतालाई राखेर हिसाव मिलाउनुपर्ने बाध्यताहरु रहेको हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाँझिने गरी लैजाने कोसिस भइरहेको छ । त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिसँग त्यसलाई मिलाएर लैजानेछौं । गत वर्ष सार्वजनिक टिप्पणीहरु भए । कुनै राष्ट्रिय दल विशेषको नजिकबाट नीति कार्यक्रम अर्को बजेट र अर्कोबाट मौद्रिक नीति भन्ने टिप्पणी गरिए । यो हाम्रो कमजोर पक्ष हो । व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु भए । ती नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढङ्गले लैजान नसक्दा त्यस्ता टिप्पणीहरु सुनिए । यसलाई यो वर्ष सच्याउने प्रयास भएको छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग रहेको बताउनुभयो । गत वर्षको भन्दा यस वर्ष सरकारको ऋण तथा साँवा भुक्तानी गर्ने दायित्व १ खर्ब ४ अर्बले बढेकाले १८ खर्बको बजेट सिलिङ अपुग देखिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले गत वर्ष १७ खर्ब र अहिले १८ खर्ब बजेट सिलिङ हुँदा पनि दायित्व भुक्तानी तिर्नुपर्ने भएकाले अपुग देखिएको बताउनुभयो ।

‘गत वर्षको भन्दा ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि छ भन्दा गत वर्षको ३ खर्बको पूँजीगतले यस वर्ष धान्ने अवस्था छैन । तर, सरकारले विनियोजन गर्नसक्ने त्योभन्दा अन्य क्षेत्र छैन । कुनै स्पेसहरु छैनन् । यस्ता खालका सरकारलाई अप्ठेराहरु छन्’, अर्थमन्त्री पुनले थप्नुभयो,‘अर्थ मन्त्रालय अप्ठेराभित्र नै विनियोजन कुलशता देखाउनुपर्ने, आशा जगाउनुपर्ने र बजेट नै नचाहिने नीतिगत सुधार गरेर लगानी र वातावरणमैत्री बनाउने प्रयास रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । त्यसमा आएका प्रतिबद्धताहरुले पनि ग्यापलाई पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छौं ।’ उहाँले आमामी वर्षको बजेट महिला केन्द्रित बनाउन आवश्यक देखिएकोसमेत बताउनुभयो ।