काठमाडौं, चैत २८। निवर्तमान कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसहित नेपाली कांग्रेसका तीन जना सांसदहरूले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ ।

२०५८ साल फागुनमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न भन्दै कांग्रेसका तीन सांसदले चैत २३ गते सो प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो । सो प्रस्तावको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खास्त गनुअघिका कानुन, न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्री रहनुभएका सांसद धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ भने सांसदद्वय बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहनुभएको छ ।

सरकारमा रहँदा गुरुङले यस बिषयमा कुनै काम अघि बढाउन नहुने अडान राख्नुभएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीले भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने क्रममा पक्राउ गर्दासमेत उहाँ बिपक्षमा उभिनुभएको थियो ।

सरकारबाट हटेपछि भने उहाँले भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गरी सह्रानीय काम गर्नुभएको हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदनले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएका उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा सुशासनप्रति जनताको विश्वासलाई कायम राख्न सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्तिमाथि निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीप्रतिको जनधारणालाई सम्बोधन गर्न, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सार्वजनिक पदको आधारमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याई राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अभियान थाल्नु आावश्यक भएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकाश भएका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जाँचबुझ गर्न आवश्यक रहेको प्रस्तावकको निश्कर्ष छ । यद्यपी यो प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सवै नेताको सहमतिमा ल्याइएको हो वा सत्ताबाट गलहत्याइएपछि सार्वजनिक खपतका लागि हो भन्ने बिषय खुलिसकेको छैन । प्रस्ताव अघि बढाएर पारित गरी कार्वान्वयनमा लगेको अवस्थामा भने मुलुकका लागि निकै हितकर रहेको छ ।

सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारी जोगाउने अभियानमा लाग्नुभएका गुरुङ आफै प्रस्तावक बनेर संसदमा सार्वजनिक पद घारण गरेका अहिलेसम्मका सवैको परिवारका सदस्यसहित सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो । उहाँको यो प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा कांग्रेसकै लगभग ७० प्रतिशत नेता जेलमा पुग्ने तथा दलका पनि थुप्रै हस्तीहरु भ्रष्टाचारी ठहर हुने बिश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।