काठमाडौं, ३० बैशाख । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकको सबै रिट खारेज गरेको छ । अदालतले सरकारको पक्षमा २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने फैसला
सुनाएसँगै वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्वौ कर छल्न गरेको कानूनी प्रयास असफल भएको हो ।

वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएको हो । सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छलि गरेर उक्त कर नतिर्नका लागि कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । मुद्दामा सर्वोच्चले हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।