काठमाडौं, असार १२ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा १८ करोड भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।
विशेष अदालतले सर्पपालनको नाममा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । बिशेषले सो मुद्दामा मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादव र प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्तसहितका पाँच जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । आठ महिनाअघि दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार यस्तो ठहर गरेको हो ।
अदालतले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ । यस्तै अध्यक्ष पन्तसहित प्रतिष्ठानका महासचिव नातिबाबु भनिने नवराज भण्डारी तथा कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय पनि दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद) माथि पनि कसुर कायमको फैसला भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । प्रदेश र संघ मिलेर सञ्चालन गर्ने भनिएको केन्द्रमा तेस्रो पक्षलाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु भ्रष्टाचार भएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिने निर्णय भइसकेकोमा प्रतिष्ठानसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विशेषको ठहर छ ।
‘प्रतिवादीले प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रतिष्ठानको उद्देश्यविपरीत अनावश्यक रूपमा खर्च भएको देखिन्छ,’ विशेषको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ । मन्त्री विजय कुमारले सरकारलाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नोक्सान गरेको विशेषको निष्कर्ष छ । सो मुद्दामा मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले भने सफाइ पाउनु भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको थियो ।
तर, मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्प पालनको नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको बिशेष अदालतलेसजाय निर्धारणका लागि असार २५ गतेको मिति तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्