काठमाडौं, २४ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीलाई नियमनकारी निकाय बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको बैठकमा आज गभर्नर अधिकारीले सहकारीका लागि नियमनकारी निकाय आवश्यक भएको बताउनुभएको हो ।

सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असीमित बचत संकलन गर्न दिँदा सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभएको थियो ।

समितिका सभापति थापाका अनुसार गभर्नर अधिकारीले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत संकलन गर्न दिइएको र नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको कारणले सहकारीमा अहिलेको जस्तो विकराल अवस्था आएको बताउनुभयो । समितिको आजको बैठकमा बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी, कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्टसहित पछिल्लो सहकारी सुझाव समितिका संयोजक डा. जयकान्त राउतलाई बोलाएर सुझाव लिएको बताउनुभयो ।