काठमाडौं, ८ साउन । नेकपा एमालेले २०७२ सालदेखि उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए पनि माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान नगरेको आरोप लगाएको छ । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पदम गिरीले संसदमा माओवादी केन्द्रले जनतालाई भ्रम छर्ने गरि विद्युत महसुलको विषय उठाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको हो ।

सांसद गिरीले २०७२ सालदेखि माओवादी केन्द्रनै उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अहिलेसम्म किन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२०७२ सालदेखि अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले केहि महिनाबाहेक निरन्तर उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । तर दुर्भाग्य के छ भने उद्योगी र व्यवसायीले उपभोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा २२ अर्बभन्दा भुक्तानी लिनुपर्ने छ भनेर केहि लाइन काट्ने काम भएको छ । तर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको टिओडि मिटरको बिल प्राधिकरणले दिन सकेको छैन। पूर्वाग्राही ढंगले लाइन काटिएको छ ।’

उहाँले भन्नुभयो,‘राज्यले निर्णय लिदा विधिमा टेकेर लिनुपर्छ कि पर्दैन । नियम अनुसार भए उति बेला नै किन महसुल नउठाएको ? डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा बर्षौसम्म किन हेरेर बसेको ? लेनदेन छैन भने ?’

उहाँले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई अनदेखा गरेर फरक रुपमा प्राधिकरणले विद्युतको बिल पठाएर असुल उपर गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणले कमजोरी गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर माओवादी केन्द्रले अफवाह फैलाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको महसुल तिर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गर्नुभयो ।