काठमाडौं, असोज २७ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सबै सम्झौता तथा समझदारी चिनियाँ अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने भएका छन । बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, केरुङ–काठमाडौं (सुरुङमार्गसहित) सडक निर्माण अघि बढाउने र अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक सम्झौता अनुदानअन्तर्गत मात्रै रहेको सरकारले प्रष्ट पारेको हो ।

‘यसपटक नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको खर्च ऋणअन्तर्गत बजेट हुने छैन,’ भ्रमणबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भन्नुभयो । समझदारी तथा सम्झौता भएबाहेक ३.५ बिलियन युयान (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) समेत तीन वर्षभित्र अनुदानका रूपमा दिने घोषणा राष्ट्रपति सीले गर्नुभएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ‘उहाँले यो रकम नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत हो भन्नुभएको छैन,’ हाम्रो बुझाइमा नियमितभन्दा बाहेकको रकम हो यो । यसलाई नयाँ सहायता रकमका रूपमा हामीले बुझेका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनबारे आइतबार समझदारी भए पनि काम सक्ने समयसीमा तोकिएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार जटिल प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले काम सक्नुपर्ने समयसीमा नतोकिएको हो । ‘तर तत्कालै काम थालिहाल्ने समझदारी भएको छ, जे कुरा बोल्छौं, पूरा गर्छौं भनेर पटकपटक भन्नुभएको छ । समयमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ खतिवडाले भन्नुभयो ।

भ्रमणपूर्व यो रेलमार्गको विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने चर्चा थियो । चिनियाँ पक्षले डीपीआरलाई नै सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने भएकाले त्यही शब्द प्रयोग भएको हो । ‘रेल परियोजनामा समन्वय गर्न २१ जुन २०१८ मा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको समझदारी स्मरण गर्दै १३ अक्टोबर २०१९ मा गरेको समझदारीमा भनिएजस्तै सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएका छौं,’ सी भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्न महत्वपूर्ण आधार खडा गर्छ ।’ यो अध्ययनपछि लगानीको मोडालिटी तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि चीनले नै गरिदिएको हो । यसको खर्च र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत खुलाइएको छैन । चीन सरकारले गत डिसेम्बरमै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । ७२ किलोमिटरको यो रेलमार्ग निर्माणमा ३ खर्बदेखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ९७ प्रतिशत भाग सुरुङमार्ग र पुल रहनेछन । चीनका राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणमा अर्को रेलमार्गको विषयसमेत संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ ।

‘काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा सहकार्य बढाउन दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । यो रुटको रेलमार्ग नेपाली जनताले हेर्न चाहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष जनाउनु भएको थियो । ‘नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन्न’ सीका लागि शनिबार आयोजित रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको थियो, ‘रेलवे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

सुरुङमार्ग बने ४० किमि छोटिने

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अवसर पारेर समझदारी भएअनुरूप सुरुङमार्गको सर्वेक्षण र त्यसपछि निर्माण भए ४० किलोमिटर दूरी छोटिने भएको छ । ‘दुई देशबीचको स्तरीय कनेक्टिभिटीको महत्त्वलाई मनन गर्दै दुवै पक्ष केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा सक्रियतापूर्वक समन्वय गर्न सहमत भए,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । काठमाडौंबाट केरुङ जान अहिले १ सय २० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । तर अहिले चर्चा भएको सुरुङ निर्माण भए बढीमा ८० किलोमिटरमा पुगिने सरकारी अधिकारीको भनाई छ ।

हालको अवस्थाअनुसार केरुङ नजिकको नाका पुग्न काठमाडौं–नौबिसे–गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती हुँदै जानु पर्छ । सुरुङ र त्यसलाई जोड्ने गरी सडक निर्माण भए काठमाडौं–गोंगबु–छहरे–बट्टार–त्रिशूली–बेत्रावती हुँदै जान सकिन्छ । यो सडकअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष सडक विभागले निकालेको छ । सम्झौता तथा समझदारीको सूचीमा नपरे पनि सी भ्रमणअघि नेपालमा चर्चा भएको आयोजनाहरू प्रायः सबै संयुक्त वक्तव्यमा भने परेका छन ।

‘अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन सञ्चालन अवस्थाको आधारमा दुवै पक्ष प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणका लागि सहमत भए,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिनियाँ पक्ष स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत सुरु गर्न तयार भएको जानकारी विज्ञप्तिमा छ । ‘कोसी राजमार्गको किमाथांका–लेगुवाघाट सडक खण्डको निर्माणका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोध चिनियाँ पक्षले नोट गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘र, यो परियोजनालाई भविष्यमा सहयोग योजनामा समावेश गर्न सहमत छ ।’ नेपाली पक्षसँग विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हवाई उडानलाई प्रोत्साहन
हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल नाम दिएर नेपालसँग सहकार्य अगाडि बढाएको चीनले रेल र सडकबाहेकका एजेन्डालाई पनि साझेदारी सूचीमा राखेको छ । संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित दुई देशको हवाई कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान त्यसमध्ये एक हो । ‘हवाई अधिकार बढाउन दुवै देशका उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सहमतिलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘र, उक्त प्रारूपअन्तर्गत दुवै देशका एयरलाइन्सलाई प्रत्यक्ष हवाई सेवा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ ।’ त्यसका लागि पोखरा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्षले नजिक रहेर समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

व्यापार र लगानी सहजीकरण संयन्त्र

दुई देशले व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने ठोस योजना नभए पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने पोर्ट सञ्चालनदेखि विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन । ‘द्विपक्षीय लगानी तथा व्यापारमा सहजीकरण गर्न सचिवरराज्यमन्त्री तहमा कार्यदल स्थापना गर्ने’ जनाइएको छ । यो संयन्त्रले तत्कालै काम थाल्ने छ ।

‘व्यापार, पर्यटन, लगानी, उत्पादन क्षमता तथा जनताको जीविकोपार्जन सुधार्ने आर्थिक क्षेत्रमा समझदारी सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन दुवै पक्षले बृहत् छलफल गर्ने र चिनियाँ पक्षले नेपालको निर्यात बढाउन सकारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘चिनियाँ पक्षले नेपालमा बहुकार्यान्वयन ल्याब स्थापनाका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सोच्नेछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लार्चास्थित तातोपानी भन्सारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।’

दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालले चिनियाँ बैंकलाई शाखा खोल्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘दुवै पक्षले पारवहन सन्धिको प्रोटोकल छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक कार्य्विधि पूरा गर्नेछन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘र, यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्नेछन ।’