जनता टाइम्स

१० आश्विन २०८१, बिहीबार २०:२२

गलत सूचना, विकृति र घृणित अभिव्यक्ति प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गम्भीर चुनौती : सञ्चारमन्त्री गुरुङ


काठमाडौं, असोज१० । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल र चीनबीच शताब्दीयौँदेखिको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध रहँदै आएको बताउनु भएको छ ।

साउथ एसिया नेटवर्क टेलिभिजनद्वारा बिहीबार आयोजित तेस्रो चीन–नेपाल मिडिया शिखर सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले नेपाल र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ मा सुरु भए तापनि दुई देशबीच शताब्दीयौँदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको बताउनु भयो ।

‘आज हाम्रो सम्बन्ध समानता, सार्वभौमसत्ता र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तमा आधारित रही थप सुदृढ भएको छ । पूर्वाधार र प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्यदेखि सांस्कृतिक र शैक्षिक आदानप्रदानसम्म, हाम्रो सम्बन्ध विभिन्न क्षेत्रमा फैलिनेक्रम जारी छ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन समय समयमा दुईदेशका राष्ट्रप्रमुख एवं उच्चस्तरीय भ्रमण नियमित रुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यस प्रकारको भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको शताब्दीयौँदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध झन् विकसित भइरहेको बताउनु भयो ।

‘डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र मिडिया टेक्नोलोजीको पूर्वाधार विकास र ज्ञानको आदानप्रदानलगायत क्षेत्रमा सहकार्य हाम्रा दुई राष्ट्रहरूको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म विश्वस्त छु कि यस शिखर सम्मेलनले दुवै देशका सञ्चारकर्मीका लागि पारस्परिक लाभ, ज्ञान आदानप्रदान र अवसरको नयाँ ढोका खोल्नेछ ।’

पौराणिककालदेखि आजपर्यन्त चीन नेपालको महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले नयाँ चीनको स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसविचमा चीनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत, विज्ञान र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा चामत्कारिक विकास गरेको र आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको बताउनु भयो । त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालले लाभ लिँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले गलत सूचना, विकृति र घृणित अभिव्यक्ति प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको धारणा पनि राख्नुभयो । यस्तै मन्त्री गुरुङले स्वच्छ, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उदेश्यका रुपमा राख्दै पुराना नीति कानुनलाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।