काठमाडौं, असोज १४ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतको अवहेलना गरेकोले कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले तयार गरेको प्रतिवेदन दर्ता भएको छ।

नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतकै उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन उठाएर मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

‘बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतको र प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध भ्रामक र अनर्गल टिप्पणी गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न प्रतिवेदन उठाएर दर्ता पनि भएको छ,’ सर्वाेच्च स्रोतले भन्यो, ‘मंगलवारपेशी छ।’

सोमवार नै न्याय परिषदले पनि बार अध्यक्षले अदालत, न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध कुलषित मनसायले अनर्गल र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको थियो।

नेपाल बारले अहिले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरियतामा मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनी र अरू न्यायाधीशभन्दा माथिको रोलक्रम दिने गरी बनाइएको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

उक्त नियमावली नसच्याई कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नपाइने बारको अडान रहेको छ। बारको विरोधकै बीचमा असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

नियमावलीको उक्त व्यवस्था गैरसंवैधानिक भएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

केहीदिनमै उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सम्मिलित परिषदले सर्वोच्चमा २ न्यायाधीशमात्र सिफारिस गरेकोमा मिलेमतो भएको लगायतका आरोप घिमिरेले लगाउनु भएको थियो ।