जनता टाइम्स

१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ००:००

जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चको झट्का, आफुखुसी पारिश्रमिक लिन मिल्ने कानुन खारेज


काठमाडौं, कात्तिक १

सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफूखुसी पारिश्रमिक लिन पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गरिदिएको छ । संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको हो ।

कानुन खारेज गरेपछि अब जनप्रतिनिधिले आफूखुसी पारिश्रमिक लिन नपाउने भएका छन् । अधिवक्ता लोकेन्द्र प्रसाद ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गतसाता सुनुवाई सकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले शुक्रबार रिट जारी गरेको हो ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।

उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।