काठमाडौं, कात्तिक १ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता रोक्न दिएको आदेशप्रति प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आपत्ति जनाउनु भएको छ । सर्वाेच्चको फैसलालगत्ते आज फेसबुक स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्णय लिँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशले उपलब्ध मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको कुरामा ध्यान नदिएको धारणा पनि राख्नुभयो । ‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा)’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ। सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन।’

उहाँले प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । एकमुष्ट दिँदा बेठिक र अलगअलग शीर्षकमा दिँदा ठीक भन्ने कुरा संगतीपूर्ण नभएको पोखरेलको भनाई छ । उहाँले कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा व्यवहारिक नभएको बताउनु भएको छ ।

‘जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षक अनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ। यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक। त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन’, पोखरेलले लेख्नुभएको छ, ‘अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन। संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन। जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन। हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ।’

उहाँले कमजोर आधारमा टेकेर फैसला भएको आफ्नो निश्कर्ष पनि सुनाउनु भएको छ । ‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ। जुन कमजोर आधार हो’, उनले लेखेका छन्, ‘यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो। यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो।’

यस्तो छ पोखरेलको भनाई

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।

आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । जुन कमजोर आधार हो । यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।