काठमाडौं, कात्तिक १२ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने कामदारका परिवारले क्षतिपूर्तिबापत १० लाख पाउने भएका छन । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केको एक वर्षभित्र मृत्यु हुने कामदारका परिवारले पनि १० लाख रुपैयाँ नै क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गरेर क्षतिपूर्ति रकममा वृद्धि गरेको हो । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृतकका परिवारले ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने गरेका थिए । लामो समयदेखि सो रकम बढाउन पीडित परिवारको तर्फबाट माग हुँदै आएपछि यसअघिका सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको थिएन । ओली सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको पीडालाई महसुस गरी १० लाख रुपैयाँ क्षतीपर्ति दिने कानून बनाएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २८ को (२ ) मा छैटौं संशोधन गर्दै क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी परी उपचार खर्च नपाएर मृत्यु हुनेका परिवारलाई पनि १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएकाका परिवारलाई १० लाखसम्मको राहत दिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेला उपचारका क्रममा मृत्यु भएकालाई उपचार खर्चका साथै राहत रकम दिने काम सुरु गरेका छौं,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार कुनै पनि देशमा वैधानिक रूपमा काम गरिरहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले पनि वैधानिक बनाउनका लागि नियोगहरूमार्फत श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ते ‘भिजिट भिसामार्फत भइरहेको दुरुपयोग रोक्नका लागि मन्त्रालयले गम्भीर भएर काम गरिरहेको’ मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको सय दिनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सहज र मर्यादित बनाउने काम गरिएको जनाएको छ । आगामी १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रबद्र्धन दशकका रूपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।

भैरहवा र पोखराबाटै श्रम स्वीकृति

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र क्षेत्रीय विमानस्थल पोखराबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो । ‘श्रम स्वीकृति लगायतका कार्य गर्न सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिबद्धता प्राप्त भई सेवा प्रवाह गर्न तयारी पूरा भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएर स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री भण्डारीले जनाउनु भयो ।

श्रम सम्झौतालाई डेस्क स्थापना

दुईपक्षीय श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जनाउनु भयो । त्यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको छ । ओमानसँग पहिलो पटक द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री भण्डारीले बताउनु भयो ।

मन्त्रीका अनुसार कोरियासँग ईपीएस सिष्टमलाई नवीकरण गर्न कार्यदलले काम गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । युरोपमा श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी पनि मन्त्री भण्डारीले दिनुभयो ।

स्थानीय तहबाटै रोजगार सेवा

यस्तै श्रम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहबाट एकीकृत रोजगार सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका सन्तानलाई पनि बिमा गर्ने काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सबै प्रदेशमा व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री भण्डारीले बताउन भयो ।

सरकारको सय दिनमा श्रम मन्त्रालयले कार्यस्थलमा आधारित सुरक्षा बिमाको काम सम्पन्न गरेको छ । हाल ४४ वटा जिल्लामा सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्रलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । यस्तै केन्द्रहरूबाटै जिल्लास्तरमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना र परामर्श प्रदान हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सय दिनका उपलब्धि

-वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारको मृत्यु भएमा १० लाख क्षतिपूर्ति
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकका छोराछोरीलाई समेत बिमा
– भैरहवा र पोखराबाट श्रम स्वीकृति
– सबै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार विभाग र इजाजतपत्रवालाका शाखा विस्तार
– स्पेन, कोरिया (ईपीएस), मलेसिया, ओमान, र यूएईको श्रम सम्झौता एवं रोमानियाका लागि संयुक्त प्राविधिक समिति गठन
– श्रम स्वीकृति नलिएका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नेपालीलाई श्रम स्वीकृति
– आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना