काठमाडौं, कात्तिक २३ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य कामका लागि राष्ट्रिय परिचपत्र अनिवार्य नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

गत भदौ ७ गते न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र तिजप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।

भदौ ७ गते न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सरकार र गृह मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दोहोरोपन नियन्त्रण गर्न सहज भएको, व्यक्तिको पहिचानका लागि एकरुपता भएको, अपराधमा संलग्नहरुले लुक्ने सम्भावना नहुने लगायतका आधार देखाउदै सरकारले अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न नहुने माग गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश खारेज गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन बाटो खोल्नुपर्ने माग सरकारले गरेको छ ।