काठमाडौं, कात्तिक २४ । स्थायी सरकार मानिने प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका छन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गर्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुलढोकामा आजबाट आन्दोलन थालेका हुन । ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नै बनाएर आइतबार प्रशासन सेवाका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्नासमेत दिएका छन ।

नेपाल विविध सेवा अर्थात प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले २०७५ सालमा आफूहरुलाई अप्राविधिक सेवातर्फ समायोजन र बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असोज ३२ गते विविध समूहका कर्मचारीहरु प्रशासन सेवामा समायोजन र स्वतः बढुवा हुने फैसला गरेको छ । यसले विविध सेवामा विभिन्न तहमा रोकिएको वृत्ति विकासको बाटो खुला हुने अवस्था आएको छ ।

लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा उक्त रिट बदरभावी भएको जवाफ पठाएका थिए । तर विविध समूहका कर्मचारीको मागअनुसार आदेश जारी भएपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण काम प्रभावित बनेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ अनुसार लोकसेवा अयोगको परामर्श लिएर मात्र कर्मचारीको सेवा शर्त परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानुपर्ने दवाव बढाएका हुन । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २६ मा सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तनका आधार र कारणहरु उल्लेख रहेकाले विविध सेवाको हकमा पनि सोहीअनुसार नै निर्णयहरु हुनुपर्ने अडान लिएका छन ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार कर्मचारीको समूह पनि परिवर्तन नहुने, समायोजन पद मिलान पनि गर्न नपर्ने अवस्था आएमा प्रशासन सेवामाथि गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘१ महिनाको तालिमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र ४०० पूर्णाङ्कको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४–१५ वर्ष कार्य अनुभव लिएको कर्मचारीसँगै बढुवा हुँदा सहकर्मीको रुपमा कुन मनोबलले काम गर्न सकिएला ?’ आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले संयुक्त रुपमा बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन ।