जनता टाइम्स

१ माघ २०८१, मंगलवार ०५:४५

सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा, प्रेस काउन्सिल ऐन खारेजीका लागि सहमति


काठमाडौं, माघ १ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

सोमवारको बैठकमा सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गराउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङको ध्यानार्कषण गराएपछि उहाँले सो जानकारी दिनुभयो । सांसदहरूले सूचना प्रविधिको विकासले वाक स्वतन्त्रतालाई सहज बनाए पनि यसलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए ।

सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी मस्यौदा करिब अन्तिम चरणमा पुगेको रमिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने क्रममा रहेको, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)’ का सन्दर्भमा अवधारणा तयार हुँदै गरेको, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण झुट्टा र भ्रामक सूचनाको समस्या बढ्दै गएकाले नियमन जरूरी भएको बताउनु भयो । यस्तै सांसद नैनकला थापाले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि युवाको मुख्य रोजाइ बन्दै गएकाले सरकारले यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सांसद सोविता गौतमले औषधिको विज्ञापन दिन नपाइने भनिए पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी विज्ञापन गरेर जनमानसमा गलत प्रभाव पारेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसदहरू रञ्जुकुमारी झा, नागिना यादव, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिदबाट स्वीकृत भई छलफलमा जाने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन खारेजीका लागि सहमति

बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २१ मा रहेको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न खोजिएको दफा हटाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अर्यालले समितिमा राखेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा आमन्त्रित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा रहेको भन्दै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।