काठमाडौँ, कात्तिक ८

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले बम विस्फोटमा घाइते व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको १२ वर्षअघिको घटनासम्बन्धमा बयानका लागि नेपाल प्रहरीका दुई बहालवाला डीएसपीलाई झिकाएको छ । रौतहट प्रहरीले ०६४ चैत २७ गतेको घटनाका विषयमा बयानका लागि डीएसपीद्वय राजीव बस्नेत र इन्द्र सुवेदीलाई उपस्थित गराइदिन मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

पत्रपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपीद्वय बस्नेत र सुवेदीलाई बयानका लागि हाजिर हुन निर्देशन दिइसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ‘बम विस्फोट र इँटाभट्टामा मानिस जलाएर मारिएको घटनाका बेला सुवेदी फिल्ड कमान्डर र बस्नेत घटनाको अनुसन्धान अधिकृत थिए,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘उक्त घटनाको सुरुबाटै अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भइरहेको पहलमा थप बुझ्न त्यसबेलाका अनुसन्धान अधिकृत र फिल्ड कमान्डरसँग सोधपुछ गर्न लागिएको हो ।’

रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले अनुसन्धानसँग जोडिएका सबै सबुत प्रमाण संकलनकै क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘यो वा त्योभन्दा पनि अनुसन्धानका सबै पक्षबाट सबुत प्रमाण र वस्तुस्थिति बुझ्ने क्रममा छौं,’ रौतहटबाट एसपी खत्रीले भने, ‘यो केसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’

प्रहरीले घटनाका मुख्य योजनाकार कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलमलाई असोज २६ गते पक्राउ गरिसकेको छ । उनी हाल रौतहट प्रहरीकै हिरासतमा छन् । अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले उनीसँग बयान लिइसकेको छ । उनलाई सुरुमा ७ दिन र गएको आइतबार थप ५ दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखिएको छ ।

घटनामा भागेर बाँचेका घाइते एक पीडितको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट फरेन्सिक जाँच गरिसकेको प्रहरीले त्यसबेला घटनाको अनुसन्धान अधिकृत बस्नेत र घटना हुँदा फिल्ड कमान्डर रहेका सुवेदीसँग बयान लिन लागेको हो । प्रहरीले घटनामा मारिएका व्यक्तिको मोजा, गन्जी र घाइतेलाई इँटाभट्टासम्म पुर्‍याउन प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टर तथा अन्य सबुत प्रमाण नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।

घटनाबारे त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिए पनि फिल्ड निरीक्षणमा जाने, मुचुल्का उठाउने र अनुसन्धान गर्ने अधिकृतमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो । १२ वर्षअघिको घटनाका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरी सबुत प्रमाण नष्ट गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा परेर त्यसबेलै कमजोर अनुसन्धान गरको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ । (कान्तिपुर)