नयाँदिल्ली, कात्तिक ८ । भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) ले कश्मीरको बिषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई कडा प्रश्न सोधेको छ । भारत सरकारसँग भारत नियन्त्रित कश्मीरमा कहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै अदालतले कडा प्रश्न गरेको हो।

अदालतले कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाएपछि अझै कति दिन कश्मीरमा सहज आवागमन, अभिव्यक्ति लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग बिहीबार प्रश्न सोधेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन । सर्वोच्चको तीन न्यायाधीशको इजलासमा भएको कश्मीरसम्बन्धी सुनुवाइमा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश एनवी रमन्नाले सरकारी पक्षसँग सोध्नुभएको थियो, ‘तपाईंहरु अझै कति दिन कश्मीरमा प्रतिबन्ध जारी राख्न चाहनु हुन्छ ? प्रतिबन्ध लगाएको करिब दुई महिना भइसकेको छ। यसबारे सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ अथवा कुनै अन्य विकल्प खोज्नु पर्छ।’

सर्वोच्चमा कश्मीर मामिलाबारे अब अर्को सुनुवाइ नोभेम्बर ५ मा हुने भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सलगायतले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको इजलासले सरकारी पक्षसँग सोधेको थियो, तपाईंहरु प्रतिबन्ध लगाउन सक्नु हुन्छ तर तपाईंहरुले यो निर्णयको समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईंहरु के गर्नु हुन्छ ?’ जम्मूकश्मीर प्रशासनको तर्फबाट भारतका महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले सर्वोच्चको इजलासमा कश्मीरका ९९ प्रतिशत भूभागबाट सरकारले प्रतिबन्ध हटाइसकेको र यसबारे सरकारले दैनिक छलफल गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

कश्मीरमा इन्टरनेटमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे उद्धृत गर्दै सर्वोच्चको इजलासले सरकारलाई सोधेको थियो, कश्मीरमा मानिसहरुले सञ्चारको कुनै न कुनै माध्यम त पाउनु पर्‍यो नि। सर्वोच्चले जम्मू(कश्मीरबाट संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ए धारा खारेजीको सिलसिलमा धेरै रिटको सुनुवाइ गरिरहेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले केही रिटमाथि भने नोभेम्बर १४ मा सुनुवाइ गर्नेछ।

कश्मीर मामिलामा सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये एउटा वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीनको रिट पनि छ, जसमा उहाँले कश्मीरको स्थिति, त्यहाँ सबै सञ्चारका माध्यम ठप्प पार्दा कश्मीरी जनतालाई भइरहेको असुविधाका साथै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले काम गर्न नपाएको विषय उठाउनु भएको छ ।