काठमाडौं, १२ चैत्र । नागरिक समाजका अगुवाहरुले अहिलेको संसद राजतन्त्र माग गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै संविधान विरोधी गतिबिधिहरुको खण्डन गरेका छन् । केही सांसदले सीमा बाहिर गएर राजतन्त्र मागिरहेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई संसदीय दस्तावेजबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आठ जना नागरिक अगुवाहरुले विज्ञप्ति निकालेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरुले पुनः राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा गरिरहेको गतिविधिको भत्र्सर्ना पनि गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधान संशोधन हुनसक्छ, तर त्यसका लागि प्रक्रियामार्फत् संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र पारित हुन संदनको दुई–तिहाइ मत चाहिन्छ । एकाध सांसदलाई लाग्दैमा संविधानविरुद्धको राजतन्त्र माग गर्ने स्थान होइन, संसद । सीमा बाहिर गएर उठाइएको अनर्गल विषय संसदीय दस्तावेजबाट हटाइनुपर्छ ।’

भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दी बिर्सिएर ज्ञानेन्द्र शाहले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पुनः राजगद्दीमा फर्किन भारत सरकारसँगै पहल गरिरहेका उनीहरुको ठहर छ । छिमेक सम्बन्ध तथा बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पेचिलो बन्दै गएको बेला ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकको गतिविधिले नेपालको भूराजनीति थप कमजोर बन्ने नागरिक अगुवाहरुको चिन्ता छ ।

‘भारतीय हिन्दुत्ववादी कट्टरपन्थीको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्दा नेपालको अखण्डतामा गम्भीर घात पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर दक्षिणका साम्राज्यसँग सतर्क रही नेपालको सार्वभौमिकता बचाउँदै मुलुक ठड्याएका हुन्, जुन आज विश्वकै पुरानो राष्ट्ररराज्यमध्ये पर्दछ । बिडम्बना, उनकै १०औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी पुरातनपन्थीको शरण र आडमा १० वर्षको संविधानलाई लत्याउन खोजिरहेछन् ।’
नेपालको संविधान संघीय, लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्षताको आधारमा निर्मित दस्तावेज भएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयासले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने उनीहरुको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा मोहना अन्सारी, राजन कुइँकेल, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी, रीता परियार, सुशील प्याकुरेल, चिरञ्जीवी प्रसाईँ र हिरा विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।