काठमाडौं, साउन १३ । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बारेमा थप छलफल र बहस नगर्न मातहतका कमिटीलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको बिषयमा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लामो छलफल गरी बिषयको टुंगो लगाइएको जनाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गर्नुभएको अपानिमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

एमालेमा अपानिको कार्यान्वयन मातहतका कमिटीका लागि बाध्यकारी ब्यवस्था हो । नमान्ने कमिटी वा नेतामाथि सिधै कार्वाही गर्न सक्ने गरी अपानिमा छलफल र बहश नगर्न भनिएको हो । गत साउन ६ र ७ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी नवौं बैठकको निर्णयसमेत संलग्न गरेर आइतबार साँझ अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नुभएको अपानि–१२, मार्फत पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका बारेमा थप छलफल नगर्न रोक लगाइएको हो ।

‘पछिल्लो समयमा सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिका नाममा पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउनेगरी सुरु भएको बहस र विवादलाई केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले उपयुक्त निर्णय गरी समाधान गरेको छ । अब उक्त विषयमा थप छलफल र बहस गरेर सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिको गौरव, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच आउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन,’ को सुरुमै भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीकोे सम्बोधनलाई अपानिमा समेट्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउन नहुने बिषयमा प्रष्ट पार्दै थप व्याख्या गर्न अपानिमा छुट्टै शीर्षक राखिएको छ । ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भ’ भन्ने शीर्षक राखेर एमालेले भण्डारीबारे डेढ पेज लामो ब्याख्या गरेको छ । जसमा ब्यवस्थाबिरुद्ध हुन सक्ने खतरा र राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको ब्यक्तिको गौरवपूर्ण गाथासमेत उल्लेख छ ।

उक्त व्याख्यामा पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन किन रोक लगाइयो भन्ने सबिस्तार चर्चा गरिएको छ । जहाँ राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा जोगाउन र संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउनु परेको तर्क गरिएको छ । अर्थात् नेताहरुले सार्वजनिक भाषणमा भन्दै आएकै कुरा राखेर अपानि जारी गरिएको छ ।

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढंगले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको  ‘आइकन’ का रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनु भएको छ ।

‘गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आवद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिदैन’ अपानिमा भनिएको छ । यो तर्क अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको परिकल्पना अनुसार राजनीतिमा फर्कन मिल्दैन ।गणतन्त्रको गौरव र गरिमा कायम राख्नकै निम्ति एमालेले गत वर्ष पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मान गरिएको पनि अपानिमा उल्लेख छ ।‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँँले अत्यन्त गरिमामय ढंगले ती ओहदाहरुलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ,’ अपानिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा लैंगिक समानता र समावेशीताको आइकनका रुपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गत वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’को रुपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनीर स्मरणीय छ ।’ अपानिमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि समावेश छ । जहाँ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा सक्रिय नभई सम्मान लिएर बस्न भनिएको छ ।

‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रुपमा सम्मानित भएर बस्नु पर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनु हुन्न । सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले) ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन, अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो’ बैठकको निर्णय भनेर अपानिमा लेखिएको छ, ‘यहाँ आउनु हुँदैन । पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्र गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो ।’

यति व्याख्या पछि विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरिएको जानकारी पनि अपानिमार्फत मातहत कमिटीलाई दिइएको छ । यो निर्णयसँगै काठमाडौं जिल्ला कमिटीले गरेको नविकरण खारेज भएको छ । ‘उहाँँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन’, अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नुभएको अपानिमा बिद्या भण्डारीबारेको शीर्षकमा राखिएको बुँदाको अन्तिममा भनिएको छ ।

यस्तो छ अपानीमा किटानी कुरा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो आफैंमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिकोरूपमा विकास गर्दै लैजान्छन् । डेढ दशक अगाडि मात्रैस्थापना गरिएकोलोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिजस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।

संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ । यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन् ।

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न । सिंगैराष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनुहुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।

भविष्यको कुनैआश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सब्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ संकल्पित छ ।

सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढंगले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको  ‘आइकन’ का रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनु भएको छ ।

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ । पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपरोक्त मान्यताका आधारमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सम्वन्धमा निम्नानुसारको निर्णय गरेको छ :

‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ । सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न । सिंगैराष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन । अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो । यहाँ आउनुहुँदैन । पूर्व राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस् । उहाँ राष्ट्रको गहना हो । हाम्रो पनि गहना हो । उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन । विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ ।’