काठमाडौं, भदौ २५ । गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका गृह मन्त्री सुधन गुरुङका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उहाँको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी पत्रकारलाई लक्षित गर्दै ‘छाड्दिनँ’ भन्ने चेतावनी र विपक्षी दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै हेलिकप्टरमा समेत उड्न नसक्ने अवस्था आउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी नागरिकलाई सुरक्षा दिने हो कि आलोचकलाई त्रसित बनाउने ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

देशको गृह मन्त्री राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँसँग नागरिकले प्रतिशोध होइन, सुरक्षा र भरोसाको अपेक्षा गर्छन् । तर मन्त्री गुरुङका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा आलोचनाको जवाफ संवाद र तथ्यबाट भन्दा धम्कीपूर्ण भाषाबाट दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पत्रकारलाई किटान गर्दै ‘चार जनालाई छाड्दिनँ’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र विपक्षी दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै ‘अब हेलिकप्टर हाम्रो हातमा छ, तिमीहरूलाई बचाउन कसैले उडाउन सक्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गृह मन्त्रीको भाषाको सीमा र मर्यादाबारे गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । यसले उहाँकाे चरित्र पनि उदाङ्गाे बनाएकाे छ । 

गृह मन्त्रीको मुखबाट धम्की सुहाउँछ ?

सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार वा विपक्षी दलका नेताहरूलाई धम्क्याउने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हुँदैन । अझ गृह मन्त्रीले यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा गम्भीर विषय हो ।

किनभने गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ । त्यसैले गृह मन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत असन्तुष्टिको सीमाभन्दा बाहिर गएर राज्यशक्तिको सम्भावित दुरुपयोगको भय सिर्जना गर्न सक्छ ।

पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन धर्म हाे । विपक्षी दलले सत्ताको विरोध गर्नु लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि होइन त्याे विपक्षीकाे धर्म नै हाे। नागरिकले मन्त्रीको काममाथि प्रश्न गर्नु सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र होइन त्याे त सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने औजार हाे । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने अधिकार हुन्छ, असहमति राख्ने अधिकार हुन्छ र सत्ताको आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ ।

त्यसको जवाफ धम्की होइन, तथ्य र तर्कमा हुनुपर्छ । ठुलाे स्वरबाट हाेइन सालिन रुपमा दिनु पर्छ । मुखले हाेइन व्यहारले देखाउनु पर्छ । मुख फड्कालेर हाेइन काम गरेर पुरा गर्नु पर्छ । 

‘चार जनालाई छाड्दिनँ’ भन्ने भाषाले कस्तो सन्देश दिन्छ ?

मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको विषय अहिले सञ्चार क्षेत्रका लागि मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै चासोको विषय बनेको छ ।

कुनै समाचार चित्त नबुझे खण्डन गर्न सकिन्छ । समाचार गलत भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । पत्रकारले कानुन उल्लंघन गरेको भए सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्न सक्छ ।

तर ‘छाड्दिनँ’ भन्ने शैलीमा सार्वजनिक धम्की दिनु पत्रकारिताको आलोचना होइन, आलोचनाको आवाजमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिन्छ ।

गृह मन्त्रीले आलोचकलाई डर देखाएर समाचार रोक्न सक्नुहोला, प्रश्न रोक्न सक्नुहोला, तर जनताको मनमा उठेका प्रश्न रोक्न सक्नुहुन्न । जब यसकाे विरुद्ध जनविद्राेह हुन्छ त्यसलाई कसैले राेक्न सक्दैन । 

विपक्षीलाई हेलिकप्टरको धम्की किन ?

विपक्षी दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै हेलिकप्टरसम्बन्धी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको विषय अझ संवेदनशील छ । राज्यको सुरक्षा र उद्धार संयन्त्रसँग जोडिएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको भाषामा प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक मर्यादाका लागि गम्भीर संकेत हाे । 

सत्ता परिवर्तन हुन्छ । आज सरकारमा रहेको व्यक्ति भोलि विपक्षमा हुन सक्छ । आज विपक्षमा रहेको व्यक्ति भोलि सरकारमा आउन सक्छ । यही लोकतन्त्रको स्वाभाविक चक्र हो ।

त्यसैले सत्तामा हुँदा विपक्षीलाई धम्क्याउने र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने संस्कृति अन्ततः स्वयं सत्तामै फर्किएर आउन सक्छ ।

गृह मन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो-सुरक्षा निकाय कसैको निजी शक्ति होइन, राज्यको संस्था हो । हेलिकप्टर कसैलाई बचाउने वा नबचाउने राजनीतिक हतियार होइन, आवश्यकताका आधारमा नागरिकको जीवनरक्षाका लागि प्रयोग हुने राज्य संयन्त्र हो ।

आफ्नै पार्टीभित्र उठेको असन्तुष्टिले पनि देखायो संकेत

गुरुङको कार्यशैलीप्रति आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत आलोचनाका स्वरहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै मन्त्रीको शैलीप्रति असन्तुष्ट देखिन थाल्नु सामान्य राजनीतिक असहमति मात्र नभई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने संकेत हो ।

असहमति लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । असहमति व्यवस्थालाई सुधार्ने अवसर हो । तर असहमतिको जवाफ धम्कीबाट दिन थालियो भने समस्या एउटा मन्त्रीको व्यक्तित्वमा मात्र सीमित रहँदैन, सिंगो सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

गृह मन्त्रीकाे अतिका विरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरुले स‌ंसद र सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउन लागेका छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समेत विपतका बेला मानिसले भगवानलाई समेत गाली गर्ने भन्दै सरकार र मन्त्रीलाई गाली गर्नु स्वाभाविक भएकाे भन्दै पीडीतले गरेकाे आलाेचनामा तुच्छ गालि गर्ने पार्टी सदस्यलाई पार्टीबाट निकाल्ने चेतावनी संसदबाटै दिनु पर्ने अवस्था आउनुले पार्टी भित्रकाे अराजकतालाई प्रष्ट पार्दछ । 

गृह मन्त्री सबैका अभिभावक बन्नुपर्ने कि भयको स्रोत ?

गृह मन्त्री कुनै एउटा पार्टी, समूह वा समर्थकका मात्र मन्त्री होइन । उहाँ देशका सबै नागरिकको सुरक्षा र अधिकारको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ ।

पत्रकारले आलोचना गर्दा पनि उहाँकै सुरक्षा चाहिन्छ । विपक्षी दलले विरोध गर्दा पनि उनीहरूको सुरक्षा राज्यकै दायित्व हो । सरकारको समर्थन गर्ने नागरिक र विरोध गर्ने नागरिकबीच गृह प्रशासनले भेदभाव गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले गृह मन्त्रीबाट आउने हरेक शब्दमा संयम र जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ । गृह मन्त्रीको कुर्सीबाट ‘छाड्दिनँ’ भन्ने धम्की सुनिनु र विपक्षीलाई ‘बचाउन कसैले उडाउन सक्दैन’ भन्ने आशयको चेतावनी सुनिनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि सहज संकेत होइन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाएर सत्ता टिक्दैन

सरकारलाई मन नपरेका कुरा बोल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्र र निरंकुशताबीचको फरक के रहन्छ ? पत्रकारले प्रश्न गर्न नपाउने, विपक्षीले विरोध गर्न नपाउने र नागरिकले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने हो भने संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ नै के रहन्छ ?

सत्ता आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन । बरु आलोचनाबाट आफ्नो कमजोरी पहिचान गर्न सक्नुपर्छ ।

गृह मन्त्री गुरुङले आफ्ना आलोचकलाई धम्क्याउने होइन, उनीहरूलाई पनि सुरक्षित महसुस हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । पत्रकारमाथि रिस उठे तथ्यले जवाफ दिनुपर्छ । विपक्षीमाथि असन्तुष्टि भए राजनीतिक बहस गर्नुपर्छ । नागरिकले प्रश्न गरे त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

किनकि गृह मन्त्रीको वास्तविक शक्ति कसैलाई तर्साउन सक्ने क्षमतामा होइन, डराएका नागरिकलाई समेत ‘राज्य मेरो साथमा छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने क्षमतामा हुन्छ ।

अब प्रश्न गुरुङको व्यक्तिगत शैलीको मात्र रहेन । ‘पत्रकारलाई छाड्दिनँ’ र ‘विपक्षीलाई बचाउन हेलिकप्टर उड्न दिँदिनँ’ भन्ने किसिमको भाषाले अन्ततः कस्तो गृह प्रशासन निर्माण गर्दैछ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ नेतृत्वसम्मले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आयु जनताको विश्वासले निर्धारण गर्छ । धम्कीले केही समय आवाज दबाउन सकिएला, तर जनताको प्रश्न दबाउन सकिँदैन ।