काठमाडौं, साउन २३। सम्झौताअनुसार तोकिएको काम नगर्ने निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अघि बढ्ने तयारी स्वरूप लिखित स्पष्टीकरण माग गरेकाे छ । कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र आफ्नो पक्षमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएकाे छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरणमा यदि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिफारिसको आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो ।

कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने निकायहरूमा सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोट, भरतपुर महानगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), शिवलय गाउँपालिका जाजगरकाेट, कृषि सामाग्रि कम्पनि लिमिटेड, गेरुवा गाउँपालिका बर्दिया, पुष्पलाल मध्यपहाडी याेजना कार्यालय सित्खा, नेपाल वायुसेवा निगम,  सडक डिभिजन जनकपुर, ग्रामिण सडक सञ्जल सुधार आयाेजना, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र मार्मा गाउँपालिका रहेका छन्।

कार्यालयका अनुसार ती कम्पनीहरूले निर्माण, आपूर्ति वा सेवा सम्झौतामा उल्लेखित कार्य समयमै सम्पन्न नगरेको, गुणस्तरीय काम नगरेको, बारम्बार सम्झौता उल्लंघन गरेको तथा कारणबिना काम अवरुद्ध गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले गुनासो पठाएक हुन् ।

प्राप्त विवरण अनुसार, स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूमध्ये अधिकांश स्वदेशी निर्माण व्यवसायी हुन् भने तीमध्ये एक चिनियाँ कम्पनी पनि समावेश छ । सरकारले पटक–पटक सम्झौता उल्लंघन गर्ने, सार्वजनिक विकास आयोजनालाई ढिलाइ गराउने र राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडाइ गर्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु, निर्माणस्थलमा उपकरण नपुग्नु, गुणस्तरहीन काम हुनु र ठेक्केदारहरू भाग्ने घटनाहरू बढ्दै गएपछि सार्वजनिक निकायहरूले यस्तो कडाइ अपनाउन थालेका हुन् । अनुगमन कार्यालयले लेखिएको जवाफको गम्भीर मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ ।

यदि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको पाइएमा कानुनअनुसार ती कम्पनीहरूलाई निश्चित समयका लागि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिनेछ । यस्तोमा ती कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी निकायसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने छैनन् । साथै जारी काम पनि सिफारिस अनुसार खारेज गरिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसपटक सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूमध्ये केहीले लामो समयदेखि सम्झौता अघोषित रूपमा त्यागेको, ठेक्का लिई काम नगरेको वा निष्क्रिय बनेको अवस्था देखिएको अनुगमन कार्यालयको बुझाइ रहेको छ । केही कम्पनीहरू भने अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी लिई समयमै सम्पन्न नगरेको आरोपमा परेको बुझिएको छ ।

सरकारले निर्माण व्यवसायको साख जोगाउन र योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सबै ठेक्केदार कम्पनीहरूलाई अनुशासन र उत्तरदायित्वमा बाँध्ने उद्देश्यले यस्ता कारबाही अघि बढाएको हो ।