काठमाडौं, साउन २४ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिले दुई फरक प्रकृतिका अभियान एकसाथ सञ्चालन गरेको छ ।

एकातिर, पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको समर्थनमा देशभर हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको छ । अर्कातर्फ त्यही मेसाेमा पार्टीको गतिविधि सञ्चालनका लागि भन्दै आर्थिक सहयोग सङ्कलन  पनि गरिरहेको छ ।

रास्वपाकाे यी दुई अभियानले राजनीति र आमजनजीवनमा गहिरो बहस जन्माएको छ ।  यो रास्वपाकाे राजनीतिक अभियान हो कि ? विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने सुनियोजित षडयन्त्र हो कि ? रवि लामिछानेको नाममा कि चन्दा उठाउने भावनात्मक दोहन हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

रविको पक्षमा ३२ लाख हस्ताक्षर ?

रास्वपाका प्रवक्ता डा‍. मनिष झाले साउन २३ गतेसम्म अध्यक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा ३२ लाख ६ हजार ६०८ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। तर यो हस्ताक्षर के का लागि ? सहकारी ठगीको आरोपमा जेल बसेका व्यक्तिलाई छुटाउन हस्ताक्षर ? विधिको शासनलाई भिडले चुनौती दिन हस्ताक्षर ? अदालतको न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न हस्ताक्षर ?

भोलि जेलमा बसेको अर्को कुनै अपराधीले, हत्याराले, बलात्कारीले पनि चाह्यो भने यसै गरी हस्ताक्षर गर्न मिल्ने ? अपराध गर्नेले जेल बस्नु नपर्ने ? रवि लामिछाने राजनीतिक मुद्दामा जेल परेका हुन् र उहाँको पक्षमा हस्ताक्षर चलाउनु ?

अझ उहाँले आफूले नै बिगो बराबरको रकम तिरे जेलबाट निस्कन पाउँ भनेर निवेदन  दिनुले उहाँले अपराध स्विकारेको पुष्टि भएको छ । यदि सहकारी ठगी नगरेको भए उहाँ  किन बिगो तिर्न तयार हुनुन्थ्यो र ।

पार्टीको भनाइमा, लामिछानेमाथि पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रद्वारा नियोजित रूपमा राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको छ। यही आरोपको विरुद्ध रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको हो। तर लामिछाने ठगी कबुल गरी बिगो तिर्न तयार हुनुभएको छ ।

आफ्नै खुट्टामा बञ्चराे

लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो बुझाएर बाहिर निस्कन पाउँ भन्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिनुभएको छ ।  लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७१ (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सच्याउन माग गर्नुभएको छ।

सुप्रिम बचत तथा सहकारी ठगी मुद्दामा सुरुमा लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलेलाई जिल्लाको आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो।

लामिछानेले गरेको ‘थाहा छैन’ भन्ने दाबी पत्यारलाग्दो नभएको भन्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। उक्त आदेशलाई गत जेठ १० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले समेत सदर गरेको छ। थुनछेकका लागि कानुनले दिएको नियमित प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै अपराध संहिताको दफा ७१ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ ।

निवेदनसँगै लामिछानेले आफू विरुद्ध सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा माग गरिएको बिगो दाबीसमेत अदालतमा बैङ्क ग्यारेन्टीमार्फत बुझाउने उल्लेख गर्नु भएको छ। बिगो बापतको रकम मुद्दा फैसला नहुँदैमा बुझाउने कुनै व्यवस्था कानुनले नगरे पनि लामिछाने आफ्नो भागमा पर्ने बिगो रकम लिएर अदालतमा जान लाग्नु भएको छ । उहाँले  २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समर्थकबाट प्राप्त भएको भन्दै बैङ्क ग्यारेन्टीमार्फत अदालतमा पेश गर्न लाग्नु भएको हो । रास्वपाकाे चन्दा रवि ठगी धन्दामा खर्च गर्नु नागरिकको अपमान मात्र होइन आर्थिक अपराध नै हो ।

 चिया पसलदेखि प्रवासी नेपालीसम्म  चन्दा सङ्कलन

हस्ताक्षरसँगै आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरिरहेको सो पार्टीले साउन २३ गतेसम्म ६२ लाख १६ हजार ६६९ रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन गरेको  प्रवक्ता झाको भनाइ छ । सहयोगमा देशैभरका साधारण समर्थकदेखि विदेशस्थित नेपाली समुदायको समेत सहभागिता रहेको रास्वपाले दाबी गरेको छ।

चिया पसल, स्कुल, अफिस, सार्वजनिक स्थलहरूमा सहयोग बाकस राखेर रकम सङ्कलन भइरहेको छ भने अनलाइन मार्फत पनि रकम सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ। भावनात्मक कुरा गरेर ठगीको रकम  तिर्न चन्दा सङ्कलन गर्नु कत्तिको राजनीतिक धर्म हो ?

रवि लामिछाने विरुद्धका मुद्दा र रास्वपाको जङ्गी प्रतिक्रिया

रवि लामिछानेमाथि झण्डै डेढ दर्जन उजुरीहरू  अदालत र विभिन्न न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा छन् ।

सहकारी ठगी मात्र होइन पासपोर्ट दुरुपयोग, नागरिकता विवाद, टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा लिएको पारिश्रमिकमा कर छली जस्ता विषयमा लामिछाने माथि विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन्।

यी सबै विषयहरूमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै लामिछानेले ‘आफ्ना विरोधीले  प्रपञ्च रचेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ ।रास्वपाले यस्ता अनुसन्धान र उजुरीलाई ‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा चरित्र हत्या गर्न खोजिएको’ बताउँदै जनता समक्ष ‘न्यायको अपिल’ गरेको छ।

सहयोग माग्ने शैली : भीड राजनीतिको प्रयोग

राजनीतिक दलले जनताको सहयोग माग्नु अस्वाभाविक होइन। तर, एउटा अभियुक्तको पक्षमा ‘जनमत निर्माण’ गर्न यसरी हस्ताक्षर र चन्दा सङ्कलन अभियान चलाउनु लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार कति उपयुक्त हो ? आलोचकहरूका अनुसार, रास्वपाले भावनात्मक र भीडमुखी प्रवृत्तिको उपयोग गरेर कानुनी प्रक्रियामाथि जनदबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा यो पहिलो पटक हो, जहाँ कुनै पार्टीले आफ्ना अध्यक्षविरुद्धका अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै जनताको आर्थिक र मनोवैज्ञानिक साथ जुटाउने प्रयास गरेको छ। सायद लाेकप्रियतावादकाे असली स्वरूप यही हो ।

कानुनी प्रक्रिया र जनमतको अन्तर्विरोध

कानुन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। यस्ता अनुसन्धानहरूको परिणाम कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्धारण हुन्छ।

तर, रास्वपाले अनुसन्धानकै क्रममा यसरी जनमत सङ्कलन गर्नु ‘न्यायको प्रक्रियामा हस्तक्षेपजस्तै’ भएको आलोचकहरूको मत छ।

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्ने भएकाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने माग गर्दछ। त्यस अवस्थामा कार्यपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका नेताविरुद्ध न्यायिक अनुसन्धान भइरहँदा, जनमतलाई त्यसमा हतियार बनाउनु संविधानको मर्मअनुसार नभएको स्पष्ट छ ।

पार्टीको ‘जनआन्दोलन शैली’ र समकालीन राजनीतिक सन्दर्भ

पार्टीका तर्फबाट आयोजित कार्यक्रममा ‘जनताको आवाज’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ, ‘राज्यद्वारा अन्याय’ को नाराबाजी गरिन्छ, अनि सहयोग बाकस बोक्ने स्वयंसेवकले भावुक अपिल गर्छन्। वास्तवमा यो एक प्रकारको भीड–राजनीति हो। लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्, तर न्यायिक प्रक्रियामाथि विश्वास गुमाएर सडकमै मुद्दा टुङ्ग्याउने शैली खतरनाक हुनसक्छ।

युवा र प्रवासी नेपालीको बढी साथ 

रास्वपाको अभियानमा युवाहरू र प्रवासी नेपालीहरूको साथ देखिएको छ। कतिपय युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमार्फत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कोरिया, युरोपलगायत देशबाट सहयोग पठाइएको देखिन्छ।

यी सहयोगकर्ताहरू लामिछानेको नेतृत्वमा नेपाली राजनीतिमा नयाँ संस्कार ल्याउन सकिने आशामा छन्। उनीहरू पुराना दलप्रति आक्रोशित छन् र विकल्पको रूपमा रास्वपा लाई हेरेका छन्। तर जो ठगी अपराधको अभियोगमा जेल बसेका छन् । अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियालाई चुनौती  दिन्छन्, त्यस्तो व्यक्तिबाट के आशा गर्न सकिन्छ र ?

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग : समर्थन कि प्रचार ?

रास्वपाले आफ्ना हरेक गतिविधिलाई अत्यन्त सक्रिय रूपमा फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। अभियानका भिडियोहरूमा भावुक सन्देश, सहानुभूतिपूर्ण सङ्गीत र दृश्य–श्रव्य कलाले जनतालाई भावनात्मक रूपमा तान्ने प्रयास भएको देखिन्छ।

कतिपयलाई यो ‘राजनीतिक मार्केटिङ’ को उत्कृष्ट प्रयोग जस्तो लागे पनि, आलोचकहरू यसलाई ‘जनताको भावनाको प्रयोग गरेर चन्दा उठाउने प्रवृत्ति’ का रूपमा व्याख्या गर्छन्।

पत्रकार र सञ्चारकर्मीमाथिको प्रश्न

रास्वपाको अभियानको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा केही सञ्चारकर्मीहरूमाथि ‘पार्टी विरोधी’ व्यवहार गरिएको भनी उजुरी पनि सार्वजनिक भएका छन्। पत्रकारमाथि आक्रोश देखाइएका घटनाहरूमा पार्टीभित्रको असहिष्णु प्रवृत्तिको आलोचना भइरहेको छ।

यसले के प्रष्ट पार्छ भने रास्वपा आलोचना सुन्न सक्दैन । तर अरूको भने घटिया टिप्पणी गर्ने हर्कत गर्दछ ।

नयाँ शैली कि लोकतन्त्रमा खतरा ?

रास्वपाको हस्ताक्षर र सहयोग सङ्कलन अभियान नेपाली राजनीतिमा नौलो अभ्यास हो। यसले जनता र पार्टीबिचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई बढाएको छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। तर, कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा यस्तो अभियानले न्याय प्रणालीलाई नै दबाबमा पार्न कुरामा दुईमत छैन ।

हस्ताक्षर र चन्दा सङ्कलनको यो मेलो कति लामो जान्छ, यसले पार्टीलाई कति बलियो बनाउँछ वा कमजोर ? समयले बताउनेछ।  यसरी सङ्कलन गरिएको रकम उपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग त्यो पनि समयले बताउने छ । रास्वपाको यो अभियान लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ‘भावनात्मक राजनीतिकरण’ को  नमुना बनेको छ ।