काठमाडौं, भदाै १। नेकपा एमाले युवा विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य धर्मराज तिमिल्सीनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) का कानुन तथा प्रशासनिक नियमावलीमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउन माग गर्दै उपकुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

उहाँले त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियम २०५० को अघिल्ला संशोधन नै हराएर प्रकाशित गरिएको प्रतिको त्रुटिपूर्ण प्रकाशनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले २०७४ साउन २९ गते बसेको त्रि.वि. सभाको बैठकले गरेको संशोधन पछिल्लो संस्करणमा हराएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याई त्रुटिरहित प्रकाशन गर्न माग गर्नुभएको छ । ‘देशकै ऐतिहासिक विश्वविद्यालयले यति गैरजिम्मेवार ढङ्गले नियम प्रकाशन गर्दा प्रतिकूल सन्देश जान्छ,’ उहाँको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा नियमावली, २०५०’ अन्तर्गत महिलाका लागि २३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

स्ववियु चुनावमा संगठनको चुनाव चिन्हमार्फत निर्वाचित भएकाहरूले संगठनकै विरुद्धमा कार्य गरे वा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएमा सो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ । साथै, स्ववियु कोषमा चरम अनियमितता भएको भन्दै छुट्टै ‘स्ववियु कोष परिचालन कार्यविधि’ निर्माण गरी पारदर्शी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने माग उहाँले गर्नुभएको छ ।

त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र क्याम्पस प्रशासनका कारण विद्यार्थी वर्षेनी दुःख पाउने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले नामथर, दर्ता नम्बर बिगार्ने, सच्याउने नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल गर्ने, प्राक्टिकल नम्बर ढिला गराउने जस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘नेपालको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गरी विश्वविद्यालय अझै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घको गैरजिम्मेवारीका कारण जनप्रशासन क्याम्पस छेउको जग्गा फिर्ता लिन संघर्ष गर्नुपरेको र फेरि सो जग्गा ‘इबी कम्पनी’ लाई दिने निर्णय भएको जानकारी सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो सम्झौता रद्द गरी त्रि.वि.को जग्गा सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

त्रि.वि. जस्तो देशकै सबैभन्दा ठुलो र पुरानो शैक्षिक संस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, संस्कृति र कला संरक्षण, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र प्राविधिक शिक्षामा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको भए पनि पछिल्ला अनियमितता र कानुनी त्रुटिले संस्थाको विश्वासमाथि नै प्रश्न खडा भएको उहाँको ठहर छ ।