-कृष्णहरि केसी-

पृष्ठभूमि

आजको विश्व राजनीति तीव्र रूपले परिवर्तन भइरहेको छ । शीतयुद्धपश्चात् अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बनेर उभिएको थियो, तर अहिले त्यो एकध्रुवीय व्यवस्था क्रमशः चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । चीनको तीव्र आर्थिक उदय, भारतको प्राविधिक र जनसङ्ख्या शक्ति, रुसको पुनः उदय, इरान र मध्यपूर्वको ऊर्जा–स्रोत, साथै दक्षिणपूर्व एशिया र अफ्रिकाका नयाँ उदीयमान राष्ट्रहरूको सक्रियताले विश्वलाई बहुध्रुवीयतर्फ धकेलेको छ ।

यिनै बदलिँदो सन्दर्भमा शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससिओ) एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति–समूहको रूपमा उदाएको छ । यसको सदस्यता र भूमिकाले केवल सुरक्षा वा आर्थिक सहकार्यमा सीमित नभई विश्वको नयाँ शक्ति समीकरण निर्माणमा समेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, संस्कृति र शिक्षा सबै क्षेत्रमा यसले ठुलो सम्भावना बोकेको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले संवेदनशील मुलुकका लागि एससिओ केवल छिमेकीहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर मात्र होइन, बदलिँदो विश्व व्यवस्थासँग तदनुकूल आफूलाई सन्तुलनमा राख्ने महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म पनि हो ।

एससिओको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शाङ्घाई सहयोग संगठनको सुरुवात सन् १९९६ मा ‘शाङ्घाई फाइभ’ नामक समूहबाट भएको थियो । चीन, रूस, काजकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानबीच सीमा सुरक्षासम्बन्धी समझदारीका आधारमा बनेको यो समूहले सन् २००१ मा उज्बेकिस्तानलाई समेट्दै औपचारिक रूपमा ‘एससिओ’ को जन्म दियो ।

आज यसको स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र हालै २०२३ मा प्रवेश पाएको इरान पनि छन् । अन्य मुलुकहरू जस्तै बेलारुस, मङ्गोलिया, टर्की आदि पर्यवेक्षक वा संवाद साझेदारको रूपमा संलग्न छन् । नेपाल सन् २०१५ देखि संवाद साझेदार राष्ट्र हो ।

संरचना र उद्देश्य

एससिओको मूल उद्देश्य तीनवटा स्तम्भमा आधारित छ:
१. सुरक्षा सहकार्य– आतङ्कवाद, पृथकतावाद र चरमपन्थविरुद्ध साझा रणनीति।
२. आर्थिक सहकार्य– व्यापार, ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य।
३. सांस्कृतिक–मानव सम्पर्क– शैक्षिक आदानप्रदान, पर्यटन, संस्कृति र जनस्तरमै मित्रता।

यसरी हेर्दा एससिओ पश्चिमी शैलीको सैन्य गठबन्धन (जस्तै नेटो) भन्दा फरक छ । यहाँ सुरक्षा मात्र नभई साझा विकास र सहकार्यलाई पनि समान महत्त्व दिइन्छ ।

बदलिँदो विश्व व्यवस्था र भू–राजनीतिक सन्तुलन

एकध्रुवीयताबाट बहुध्रुवीयतामा

शीतयुद्धपछि अमेरिकाले आफूलाई ‘विश्वको एक मात्र महाशक्ति’ को रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । १९९०–२००० को दशकमा अमेरिका–केन्द्रित एकध्रुवीयता विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा हाबी रह्यो । तर आज चीनको आर्थिक उदय, भारतको प्राविधिक शक्ति विस्तार, रुसको सैन्य र कूटनीतिक पुनरागमन, इरानको ऊर्जा–स्रोत र अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको सक्रियताले विश्व राजनीति बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ ।

एससिओ यही बहुध्रुवीयताको प्रमुख अभिव्यक्ति हो । यसले अमेरिका वा युरोपको नेतृत्वबाहिर रहेर चीन–रूस केन्द्रित सहकार्य प्लेटफर्मको रूपमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गरिरहेको छ ।

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा र एससिओ

आजको विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबिच छ । अमेरिका ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मार्फत भारत, जापान, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकलाई समेटेर चीनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छ । चीन भने ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ र एससिओ जस्ता संस्थामार्फत क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहकार्य विस्तार गर्दै छ । यसरी, एससिओ केवल एउटा क्षेत्रीय संगठन नभई अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको अभ्यास हो ।

रूस–युक्रेन युद्धको प्रभाव

रूस–युक्रेन युद्धले विश्व राजनीतिलाई झनै ध्रुवीकृत बनाएको छ । पश्चिमी मुलुकहरूले युक्रेनलाई समर्थन गर्दै रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाए, तर एससिओका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले रुसलाई पूर्ण रूपमा अलग्याएनन् । यसले के देखाउँछ भने एससिओ पश्चिमी नीतिको मात्र प्रतिपक्ष होइन, बरु स्वायत्त निर्णय गर्ने क्षमता भएको समूह हो ।

ऊर्जा, अर्थतन्त्र र नयाँ व्यापार मार्ग

ऊर्जा–स्रोत आजको विश्व व्यवस्थामा प्रमुख निर्णायक तत्व हो । रूस, काजकिस्तान, इरान जस्ता ऊर्जा–सम्पन्न राष्ट्र एससिओभित्र छन् । चीन र भारत जस्ता ठुलो उपभोक्ता राष्ट्र पनि यही सञ्जालमा छन् । त्यसैले कतिपय विश्लेषकहरूले एससिओलाई ‘२१औँ शताब्दीको ऊर्जा नक्सा’ भनेका छन् । बिआरआई अन्तर्गत रेल, सडक र पाइपलाइनमार्फत ऊर्जा र सामानको प्रवाह सजिलो हुने सम्भावना छ ।

दक्षिण एसियामा एससिओको प्रवेश

सुरुमा मध्य एशियामा सीमित रहेको एससिओ अहिले भारत, पाकिस्तान, इरानको स्थायी सदस्यतासँगै दक्षिण एसियामा प्रत्यक्ष प्रभावशाली बनेको छ । नेपाल र अफगानिस्तानलाई संवाद साझेदार वा पर्यवेक्षक सदस्य बनाएपछि यो संगठन दक्षिण एसियाली शक्ति–सम्बन्धमा समेत निर्णायक हुन थालेको छ ।

भारत र पाकिस्तानको भूमिका

भारत र पाकिस्तान दुवै सदस्य हुनु एससिओको ठुलो उपलब्धि हो । यी दुई ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वीलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनु आफैमा महत्त्वपूर्ण छ । भारत चीनसँग प्रतिस्पर्धी भए पनि एससिओमार्फत ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामा संलग्न छ । पाकिस्तानलाई ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपिइसी)’ को प्रत्यक्ष लाभ छ । यसरी, एससिओले भारत–पाकिस्तानबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्व रोकेन पनि, संवादको साझा आधार भने दिएको छ ।

नेपालका लागि अवसरहरू

नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि बदलिँदो विश्व व्यवस्था अवसर र चुनौती दुवै हो । नेपालले अवसरलाई उपयाेग गर्दै र चुनाैतीलाई पन्छाउँदै अघि बढ्न सक्नु पछ ।

(क) भौगोलिक लाभ

नेपाल चीन र भारतबिच अवस्थित भएकाले एससिओ परियोजनामा सहभागी हुन उपयुक्त स्थितिमा छ । चीनको बिआरआई र भारतको कनेक्टिभिटी परियोजनाबिच नेपाल ‘पुल’ बन्न सक्छ । उत्तर–दक्षिण रेल, सडक, ऊर्जा व्यापार जस्ता क्षेत्रमा ठुलो लाभ लिन सकिन्छ ।

(ख) ऊर्जा र लगानी

नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएको देश हो—प्राविधिक अध्ययनले करिब ८३ हजार मेगावाट सम्भावना देखाउँछ, जसमा करिब ४३ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भाव्य छ । अहिले नेपालले करिब २ हजार ६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको छ ।

एससिओभित्र रहेका ऊर्जा–सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर नेपालले जलविद्युत् निर्यात, ऊर्जा सञ्जाल विस्तार र लगानी भित्र्याउन सक्छ । रूस, काजकिस्तान वा इरानसँग प्राविधिक र लगानी सहकार्य सम्भव छ । चीन र भारतजस्ता छिमेकी उपभोक्ता बजारले नेपाललाई ठुलो सम्भावना दिन्छन् ।

ऊर्जा सहकार्यले निम्न काम गर्न सक्छ :

वैदेशिक लगानी आकर्षण,

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच,

रोजगारी सिर्जना,

पर्यटन र उद्योगलाई प्रोत्साहन,

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ

(ग) शिक्षा र युवा आदानप्रदान

चीन, भारत, रूस लगायत एससिओ राष्ट्रहरूमा उच्च शिक्षा, विज्ञान–प्रविधि र प्राविधिक तालिमका अवसर प्रशस्त छन् । एससिओमार्फत छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा, एआई, ऊर्जा अनुसन्धान, अन्तरिक्ष प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा नेपालले सहयोग पाउन सक्छ । यसले नेपाली युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र कौशल विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

(घ) पर्यटन र सांस्कृतिक सहकार्य

नेपालले हिमाल, बौद्ध दर्शन, सांस्कृतिक सम्पदालाई एससिओ राष्ट्रसँग जोडेर ठुलो बजार आकर्षित गर्न सक्छ । चीन र भारतका ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना अझै बढ्न सक्छ ।

नेपालका लागि चुनौतीहरू

(क) भू–राजनीतिक दबाब

नेपाल ‘अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (एमसिसी)’, भारतको रणनीति, र चीनको बिआरआई यी सबैको चौघेराहेमा छ । यदि नेपाल एससिओ वा बिआरआईमा सक्रिय हुन्छ भने, अमेरिका वा भारतको असन्तोष झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

(ख) आन्तरिक अस्थिरता

राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको छोटो आयु, नीतिगत निरन्तरता अभाव र पूर्वाधार विकासमा ढिलाइले नेपाललाई अवसर उपयोग गर्न अवरोध पुर्‍याउँछ ।

(ग) आर्थिक निर्भरता

विदेशी लगानी वा ऋण असन्तुलित रूपमा भित्र्याउँदा दीर्घकालीन आर्थिक निर्भरता बढ्न सक्छ । यसले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिन सक्छ ।

(घ) संस्थागत तयारीको कमी

एससिओबाट लाभ लिन नेपालका नीतिगत, कूटनीतिक र प्राविधिक संयन्त्र अझै परिपक्व छैनन् । तालिमप्राप्त जनशक्ति, स्पष्ट कूटनीतिक प्राथमिकता र दिगो विकास रणनीति अपरिहार्य छ ।

निष्कर्ष : नेपालका लागि रणनीतिक बाटो

एससिओ बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म हो, जसले अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, रूस–युक्रेन युद्ध, ऊर्जा–राजनीति जस्ता मुद्दामा वैकल्पिक धार प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालले यसबाट लाभ लिनका लागि केही स्पष्ट बाटो रोज्नुपर्छ:

१. सन्तुलित कूटनीति – अमेरिका, चीन, भारत, रूस सबैसँग सहकार्य गर्ने, तर कुनै सैन्य गठबन्धनमा नजोडिने।
२. ऊर्जा–आधारित सहकार्य – जलविद्युतलाई एससिओ बजारसँग जोड्ने, लगानी आकर्षण गर्ने।
३. शिक्षा र प्राविधिक आदानप्रदान – युवालाई विज्ञान–प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सीपमा पहुँच दिलाउने।
४. पर्यटन र सांस्कृतिक विस्तार – हिमाल र बुद्धको देशलाई एससिओ राष्ट्रका ४०% जनसङ्ख्या भएको बजारमा चिनाउने।
५. आन्तरिक स्थिरता र नीति–निरन्तरता – स्थिर शासन र दीर्घकालीन रणनीति मात्रै बाह्य अवसरलाई वास्तविक लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

यसरी, बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपाललाई ‘रणनीतिक खेल मैदान’ नभई ‘रणनीतिक पुल’ बनाउने क्षमता छ । बुद्धिमत्तापूर्ण कूटनीति, आन्तरिक स्थिरता, र सन्तुलित सहकार्यद्वारा मात्र नेपालले एससिओबाट दीर्घकालीन आर्थिक–सामाजिक लाभ लिन सक्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)