काठमाडौं, भदौ १३। जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल शनिबार चीन भ्रमणका लागि जाँदै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १४ देखि १८ गते (अगष्ट ३० देखि सेप्टेम्बर ३) सम्म चीनको तियानमिन सहरमा हुने साङ्घाइ सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट यसरी उच्चस्तरीय सहभागिता हुनु स्वयंमा एउटा ठुलो कूटनीतिक उपलब्धि हो । किनभने एससिओ केवल क्षेत्रीय सहयोगको सामान्य संरचना मात्र नभई विश्व शक्तिको नयाँ ध्रुव बन्ने सङ्केतका रूपमा विकसित भइरहेको बहुपक्षीय संयन्त्र हो । नेपालजस्तो सानो, भूपरिवेष्टित र भौगोलिक हिसाबले संवेदनशील मुलुकका लागि यस्ता अवसर शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्ने अवसर बन्न सक्छन् ।

भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, भियतनाम, माल्दिभ्स, लाओस र कम्बोडियाका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूसँग पनि दुईपक्षीय भेटवार्ता हुने तय भएको छ ।

बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालजस्ता मुलुकले प्रायः दुईपक्षीय भेटका माध्यमबाट ठोस परिणाम निकाल्ने प्रयास गर्ने गरेका छन् । यसपटक पनि नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता त्यही रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । विशेषतः चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, रुससँग ऊर्जासम्बन्धी सम्भावनाबारे छलफल गर्ने र दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग पर्यटन तथा लगानीमैत्री वातावरणबारे संवाद गर्ने सम्भावना रहेको कूटनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् ।

नेपाल औपचारिक रूपमा एससिओको सदस्य नभए पनि विगत केही वर्षदेखि यस संगठनमा अवलोकनकर्ता वा विशेष आमन्त्रणमार्फत सहभागी हुँदै आएको छ । भारत, चीन, रुस, पाकिस्तान, मध्य एसियाका मुलुकहरू र हाल इरानसम्म सामेल भएको यो संगठन क्षेत्रीय सुरक्षादेखि ऊर्जा, पूर्वाधार र आपसी सम्पर्कसम्मका विषयमा सक्रिय छ ।

सन् २००१ मा स्थापना भएको एससिओ सुरुवाती समयमा केवल सुरक्षासम्बन्धी सहकार्यमा केन्द्रित थियो । तर बिस्तारै यसले आर्थिक, व्यापारिक र रणनीतिक पक्षमा पनि चासो बढाउँदै लगेको छ । अहिलेको विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसलाई पश्चिमी शक्तिकेन्द्रहरूको विकल्पमा विकसित हुँदै गरेको संगठनका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । नेपालजस्तो देशका लागि यस्तो संगठनमा उच्चस्तरीय उपस्थितिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दलमा प्रथम महिला राधिका शाक्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा र उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन् । यसरी बहुपक्षीय र बहुआयामिक प्रतिनिधित्वसमेत देखिएको यो भ्रमणलाई नेपालले औपचारिकताभन्दा पर कूटनीतिक सक्रियताको नमुना बनाउनुपर्ने र बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि गत मङ्सिरमा चीन भ्रमण गर्नुभएका ओलीले व्यापार प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोगलगायत विभिन्न आठ विषयमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सूचीकरण र सहकार्य प्रक्रियामा समेत नेपाल–चीनले सहमति गरेका थिए । तर ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा ढिला भइरहेको अवस्थामा यस पटकको भ्रमणलाई त्यसलाई अगाडि बढाउने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

चीनले नेपालसँग गरेको वाचा अनुसारका परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको, नेपालभित्र परियोजना छनोट र वित्तीय संरचना तय गर्न अस्पष्टता देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका उच्च नेताहरूसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत स्पष्टता ल्याउने अवसर पाउनुहुने छ ।

भू–राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, नेपालले चीनसँग निकटता बढाउँदा भारतको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । भारत पनि एससिओको सदस्य हो र उसले आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक प्राथमिकता यस मञ्चमार्फत अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । नेपालले भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक निर्भरता, चीनसँगको उदाउँदो सहयोग र अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अमेरिकाले हालै वर्षहरूमा नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा समेट्ने प्रयास गरेको, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना अघि बढाएको र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई जोड दिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले चीन र रुससँग निकटता बढाउँदा सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । यो भ्रमणले सो सन्तुलनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तियानमिन पुगेको दिन नै राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । यस भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा, लगानीका नयाँ सम्भावना, पारवहन तथा आपूर्ति सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा निर्यात र सांस्कृतिक आदानप्रदानसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भदौ १६ गते हुने शिखर सम्मेलनलाई उहाँले सम्बोधन गर्दा नेपालको बहुपक्षीय भूमिकाबारे स्पष्ट सन्देश दिनुहुने छ । नेपालले छोटो तर गहिरो सन्देशका माध्यमबाट आफ्नो भू–राजनीतिक स्थिति र क्षेत्रीय योगदानबारे प्रष्ट विचार राख्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभाव पार्न सक्ने विशेषज्ञहरूको धारणा छ ।

ओली भदौ १७ गते बेइजिङ पुग्ने र चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । बेइजिङमै भदौ १८ गते जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध र विश्व फासिवादविरोधी युद्धमा विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सवका स्मृति कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । सो समारोहलाई चीनले आफ्नो राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले त्यहाँ उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूलाई विशेष सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले यस्ता अवसरलाई केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नराखी चीनसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई थप नजिक्याउने अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छ ।

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा बहुपक्षीय सक्रियता नयाँ होइन । नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेदेखि बहुपक्षीय संयन्त्रमा सक्रिय रहँदै आएको छ । गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, बिम्स्टेक, सार्क, एसियाली सहयोग मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति निरन्तर रहँदै आएको छ । तर ठुला सक्तीहरूबिच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती भने सधैँजसो रहँदै आएको छ । शीतयुद्धकालमा नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै अमेरिका र सोभियत संघसँग पनि निकटता कायम गर्नुपरेको थियो । अहिले पनि त्यही चुनौती आधुनिक रूपमै फर्किएको छ । भारत, चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति प्रतिष्पर्धामा नेपालले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

एससिओमा नेपाल औपचारिक सदस्य बन्ने सम्भावनाबारे विगतमा चर्चा भए पनि अझै ठोस निर्णय भएको छैन । सदस्य बन्ने हो भने भारत र चीनबिचको संवेदनशीलता, सुरक्षा नीतिको प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक दबाबलाई सामना गर्नुपर्नेछ । सदस्य नबनी पनि अवलोकनकर्ताको रूपमा सक्रिय रहँदा नेपाललाई लाभ हुने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ । किनभने यसरी लचिलो रूपमा सहभागिता जनाउँदा दुवै छिमेकीसँग नजिक रहँदै अन्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको भ्रमणलाई केवल कूटनीतिक औपचारिकता वा भाषणको अवसरका रूपमा मात्र सीमित नगरी ठोस कार्यान्वयनमा परिणत गर्न सकियो भने यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । विशेष गरी, चीनसँगका पूर्वाधार परियोजना, ऊर्जा निर्यात, व्यापार सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रमा प्रगति भए नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्न सक्छ । अन्यथा, विगतका जस्तै सम्झौता र घोषणापत्रमै सीमित हुने जोखिम भने रहन्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा उपलब्धि निकाल्नु सजिलो छैन । तर यस्ता अवसरलाई सोचपूर्वक प्रयोग गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक महत्वलाई संसारले स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छ । यही कारण, प्रधानमन्त्री ओलीको एससिओ सहभागिता केवल उपस्थितिको प्रश्न नभई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणमा आफ्नो पहिचान सुरक्षित गर्ने प्रयासका रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ ।