काठमाडौं, बैशाख २६

बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव तथा लीलामणि पौडेल पनि मुछिनुभएको छ । भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहनुभएका पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको समेत संलग्नता रहेको पाइएको हो ।

सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको संलग्नतामा पाइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको हस्ताक्षर रहेको पत्रपछि गुठी संस्थानले भूमाफियालाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिएको पाइयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने । व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको उक्त सरकारी जग्गा अहिले भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यायारी मीनबहादुर गुरुङलगायतका नाममा रहेको छ ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे, पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसचिव छविराज पन्तलगायतको संलग्नता यसअघि नै सार्वजनिक भइसकको छ । बर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि जग्गा हिनामिनामा तानिनुभएको छ । उहाँले एनआरएनको जग्गा खरिदमा अनावश्यक दवाव दिएको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

भूमाफियाको सेटिङमै तत्कालीन गुठी संस्थानका प्रमुख बलिराम साहले सरकारी जग्गामा नक्कली गुठी र मोही कायम गरेर व्यक्तिलाई दिनेगरी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो । प्रस्ताव कुनै छानबिन नै नगरी मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको पाइएको छ । २०६९ असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपति टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि १४ गते मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको नागरिक दैनिकमा पत्रकार मातृका दाहालले लेखेको समाचारमा उल्लेख छ । मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पौडेल मुख्यसचिव हुनुहुन्थ्यो । उक्त निर्णय हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने÷नगर्ने भन्नेमा छलफल भएको थियो।

समरजंग कम्पनीको जग्गामा गुठीको स्वामित्व कायम गरेर नक्कली मोहीलाई लालपुर्जा दिने प्रस्ताव तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले २०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नभएपछि उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि साउन १७ गते सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो । २ महिनापछि मात्रै उक्त प्रस्ताव २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिव पौडेलको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । २०६९ साउन २२ गते मुख्यसचिव बन्नुभएका पौडेलबाट आएको पत्र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले गुठी संस्थानलाई पठाउनु भएको थियो ।

‘मुख्यसचिवलाई विभिन्न मन्त्रालयबाट गएका प्रस्ताव रोक्ने र मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने अधिकार हुन्छ,’ ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गरिरहेको निकायका अधिकारी भन्छन, ‘सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीका नाममा स्वामित्व भएको जग्गा नक्कली गुठीका नाममा दिएर त्यसमा नक्कली मोही कायम गर्ने गलत निर्णय मुख्यसचिवबाटै सदर भएको पाइयो।’ नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णय हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव रहनुभएका अधिकारीले पनि मन्त्रालयबाट गएका प्रस्ताव मुख्यसचिवले रोक्न सक्ने बताउनु भयो ।

गुठी संस्थानको गलत प्रस्तावलाई मन्त्रालयले किन रोक्न सकेन भन्ने प्रश्नमा पूर्वसचिव अधिकारीले आफूलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताउनु भएको हो । ‘मैले गुठी संस्थानबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अनुमोदन भएपछि टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हुँ, यसमा मेरो संलग्नता यति नै हो,’ पूर्वसचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर मन्त्रिपरिषदमा पेस भएका विषय गलत रहेछन् भने त मन्त्रिपरिषद्को सचिवको हैसियतले मुख्यसचिवबाट रोकिनुपर्छ ।’

आफूले टिप्पणी उठाएकै भरमा कारबाहीको भागिदार हुनुपरे हुने तर जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा उन्मूक्ति दिन नहुने उहाँको भनाई छ । अधिकारीले सरकारी जग्गा गुठीका नाममा मोही कायम गरेर लालपुर्जा दिन सर्वोच्च अदालतबाट समेत पटकपटक ताकेता भएको खुलासा पनि गर्नुभयो ।