काठमाडौं, भदौ २८। प्रमुख दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हिजाे राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा उनीहरूले यस कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीत भएको जनाएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते जेन जेड समूहले गरेको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका प्रती श्रद्धाञ्जली र घाइतेको उपचार तथा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विज्ञप्तिमा सम्बद्ध निकायलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। तर, २७ भदौ राति प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भनी राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति उहाँहरुले असहमति प्रकट गर्नु भएकाे छ। उहाँहरूले लोकतन्त्र र संविधानविपरीत संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन गर्ने प्रयास भएको र त्यसको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दाबी गर्नु भएकाे छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधान सभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान विपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।’

संसद विघटनको निर्णय संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेका नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले यस्तो कार्यले जनमतको अवमूल्यन गरेको र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको बताउनुभएकाे छ ।प्रमुख सचेतकहरूले तत्काल संसद बैठक बोलाउन र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण बनाउन माग गर्नु भएकाे छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका महेश कुमार बर्तौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक बिरेन्द्रप्रसाद महतो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवी हुनुहुन्छ।