हेटौंडा, असोज १ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट वाग्मती प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले सचिवस्तरीय ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव भूपाल बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठालाई संयोजक तोकी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुषाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदी सदस्य रहनुहुनेछ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका भवन तथा संरचनामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पुनर्निर्माणमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने वा नसकिने अवस्था, सम्भावना र अनुमानित लागतको आकलनसहित संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्काल पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

यस्तै, पूर्णरूपमा क्षति पुगेका मन्त्रालय र कार्यालयको विवरण संकलन गरी ती कार्यालयहरू अन्य स्थानबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ। क्षतिग्रस्त निकाय र कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाहरू अबरुद्ध नहोस् भन्नका लागि सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको मौद्रिक मूल्यसहितको विवरण असोज ५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

भवन तथा संरचनामा क्षति पुगे पनि न्यूनतम रूपमा कार्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आवश्यक मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइएको छ। यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।