काठमाडौं, असाेज २। देश गम्भीर संकटमा रहेको बेला तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री खोज्नै गाह्रो भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा चिनिएका  केही विषय विज्ञलाई मन्त्री बन्न आग्रह गरे पनि उहाँहरू मान्न तयार हुनुभएन। आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रोहितले त सार्वजनिक रूपमा नै आफूलाई मन्त्री बन्ने कुनै इच्छा नभएको प्रधानमन्त्रीसँग बताइदिनुनभयाे । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री  बनिदिन आग्रह गरेका व्यक्तिहरूले नमान्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अपूर्ण बनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना मात्रै मन्त्री राख्नुभएको छ। बाँकी मन्त्रालयहरू अझै रिक्त छन्। निर्वाचन गर्ने मुख्य कार्यभार सहित जम्मा ६ महिनाको अवधि पाएको सरकारका दिन एक/एक गरी बित्दै छन् । देशका सारा संरचना ध्वस्त भएका छन् । तर सरकारले पूर्णता नपाएर गति लिन सकेको छैन ।

सरकार भएका तीनजना मन्त्री हुल बाँधेर ध्वस्त भएका संरचनाका खरानीका थुप्रा माथि उभिएर ती संरचना कोष खडा गरेर नेपालीकै सम्पत्तिबाट देश बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ । जबकि आन्दोलनका नाममा भाटभटेनी लगायत ठुला लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षति हुँदा राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू गम्भीर सङ्कटमा छन् । लगारतका ध्वंसका कारण देशमा तत्काल लगानीकर्ताले लगानी गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषद् जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको भए पनि नेतृत्वमा भने पुराना पुस्ताको प्रभाव र हाबी भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं हजुरआमा पुस्ताको हुनुहुन्छ भने तीनमध्ये अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री दुवै हजुरबा पुस्ताका छन्। गृह मन्त्री भने बा पुस्ताका व्यक्तित्व रहेका छन्। अहिलेसम्म जेन–जी पुस्ताबाट भने एक जना पनि मन्त्री बन्न सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफल तीव्र पार्नु भएको छ । उहाँले जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार विषय–विज्ञलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। यसै उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले जेन–जीका प्रतिनिधिसहितको अनौपचारिक कार्यदल बनाएर मन्त्री छनोटमा अघि बढ्नुभएको बताइएको छ। आशा गरौँ निकट भविष्यमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने छ।

तर, विषय–विज्ञताका नाममा सरकारमा जेन–जी पुस्ताको सहभागिता ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ। विषय विज्ञताको नाममा फेरि पनि विगतमा राज्यको उच्चवहदामा बस्दा केही नगर्ने, कुनै न कुनै रूपमा हैसियत भन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेका पूर्वकर्मचारीहरु नै सरकारमा आउने सङ्केत देखिएको छ । जसको प्रमाण त्यही काम नलाग्ने भनिएको शासन व्यवस्थाका अर्थ सचिव र विद्युत् प्राधिकरणका जिएम पहिलो छनोटका मन्त्री बन्नु भएको छ ।

सरकारमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मात्र लैजाने भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि अहिले बनेका मन्त्रीसम्मका हिजोको राजनीतिक संलग्नता र मन्त्री बन्नु अघिसम्मकाे उहाँहरूको उठबस कसैबाट लुकेको छैन । उहाँहरूले आफूलाई जति स्वतन्त्र भने पनि नेपाली समाजले त्यसलाई पत्याउने अवस्था छैन ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा भोलि उहाँहरूले आफूसँग भएको सम्पत्तिको वैधता पुष्टि गर्न सक्नु होला नहोला, त्यो  समयले बताउने छ । तथापि आन्दोलनले जुन पुस्ताका लागि आवाज उठाएको थियो, आन्दोलन पछि जस्ता स्वतन्त्र मानिसहरूलाई सरकारमा लैजाने भनिएको थियाे, त्यही पुस्ता र त्यस्ता मान्छे सरकारमा समेटिन नसके आन्दोलनको मूल उद्देश्य कमजोर हुने निश्चित छ ।