काठमाडौं, कात्तिक २३।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन  चेतावनी दिनु भएको छ।

उहाँले सो गतिविधि ‘पेसागत आचरण विपरीत’ रहेको बताउँदै त्यसले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पुनले ध्यानाकर्षणपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल, टेलिफोन, ह्वाट्सएप र सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद्हरूबाट प्राप्त गुनासो र सुझावको आधारमा यो विषय मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षणमा आएको उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम पेसागत हकहितका लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सोसँग आबद्ध अन्य पेसागत संघ-संगठनहरू, साथै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघहरू पेसागत कर्तव्य र आचरण विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएकाले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

मन्त्री पुनले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न हुन कानूनी रूपमा निषेध गरिएको स्मरण गराउनु भएकाे छ। उहाँकाे भनाइमा, ‘कुनै पनि ऐनले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिलाई पेसागत हकहितका लागि सौदाबाजी गर्न बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन, यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्तीसम्मको कानूनी कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।’

मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा भातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्था भनेर उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संगठनहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको पनि स्पष्ट गरेको छ। ‘शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक–कर्मचारीकाे संविधानप्रदत्त अधिकार र पेसागत हकहितको सम्मान गर्दछ,’ मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभएकाे छ, ‘तर उनीहरूको संगठनहरू गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक चरित्रका हुनुपर्छ, त्यसका लागि कानूनी व्यवस्थासहित पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ।’

उहाँले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ का रूपमा परिभाषित गर्दै, त्यसको मर्म विपरीत गतिविधि गर्ने व्यक्तिमाथि कुनै पनि कसर बाँकी नराखी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ।