काठमाडौं, मंसिर २ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अहिलेको सरकारको कुनै राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत नभएको बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमालेको विघटित संसदीय दलको बैठकलाई मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले  अहिले बनेको सरकारले राजनीतिक र संवैधानिक आधार नै नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिलेको सरकार हामी नेपाल संस्थाको सिफारिसमा बनेको सरकार हो, यसको राजनीतिक र संवैधानिक हैसियत छैन।’

महासचिव पोखरेलले भदौ २३ गतेका घटनामा स्कुले बालबालिका प्रयोग गरिएको भए पनि मानवअधिकारकर्मी मौन रहेका बताउँदै जुन गम्भीर चासोको विषय रहेको बताउनुभयो । हामी नेपाल संस्था ‘फ्री तिब्बत’ मुभमेन्टसम्म संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यही नेटवर्कमार्फत अहिलेको सरकार बनेको दाबी गर्नुभयो।

भदौ २३ र २४ का घटनाबारे बोल्दै उहाँले जेनजी युवालाई आवरण बनाएर अर्को शक्ति केन्द्रबाट षड्यन्त्र सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।  ‘ भदौ २३ को घटना २४ गतेको घटनाको पूर्वतयारअनुसार योजनाबद्ध रूपमा गराइएको हो,’ उहाँको भनाइ छ।

त्यसले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । छानबिन आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्की स्वयं घटना भड्काउने कार्यमा संलग्न व्यक्ति भएकाले उहाँबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव नभएको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी छ। एमाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठनको मागमा अडिग रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री संविधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्री हो, त्यही प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ।’

अहिले प्रहरी संस्थालाई कमजोर बनाइ नङ्गै पारेर लखेटिएको, अपराधीहरू खुलेआम हिंडिरहेको र बन्दुकसम्म लुटिएका अवस्थामा आगामी निर्वाचन सम्भव नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसैले संसद् पुनर्स्थापना नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

भदौ २३ र २४ पछि एमाले सडकमा उत्रिएको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै उहाँले आन्दोलनमार्फत पार्टीको एजेन्डा जनतामाझ स्थापित गर्दै एमालेलाई सबल शक्तिका रूपमा उभ्याउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। ‘जनतालाई जागरूक बनाउन सके एमाले बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छ,’ उहाँले जोड दिनुभयो।

आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको विषयमा आगामी कानुनी र राजनीतिक रणनीतिसम्बन्धी विस्तृत छलफल जारी रहेको जनाइएको छ। अदालतमा जाने–नजाने सम्बन्धी निर्णय पनि बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ। बैठक निरन्तर चलिरहेको छ।