काठमाडौं, मंसिर ९ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाल देखिएको जेन–जी आन्दोलन आफूलाई हटाउने उद्देश्य मात्र नभई ‘राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने ठूलो परियोजना’ रहेको आरोप लगाउनुभएको छ। एक सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उहाँले देशलाई कमजोर, आश्रित र परनिर्भर बनाउन विभिन्न तत्वहरूले योजनाबद्ध रूपमा अराजकता फैलाएको दाबी गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार यदि प्रधानमन्त्री मात्र फेर्नु उद्देश्य भएको भए अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबेला नै नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो, तर संसद विघटन गर्नुको माग–प्रेरणा ‘गणतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीप्रति रहेको वैमनस्यता’ थियो। ‘म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ, निशाना राष्ट्रको अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि थियो,’ उहाँले भन्नुभयो।

अध्यक्ष ओलीले हाल देशमा असुरक्षा बढेको, पूँजी पलायन रोकिएको छैन र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमाथि सुनियोजित आक्रमण भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार अदालत जलाउनेदेखि न्यायाधीशलाई डरत्रास देखाउने प्रवृत्तिले को–कोको संलग्नता थियो भन्ने ‘अब स्पष्ट भइसकेको’ छ।
‘भन्दैमा जेन–जी भने पनि कलिला रहेनछन्, छिप्पिएका रहेछन्,’ उहाँको अभिव्यक्ति थियो।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगलाई एमालेले अस्वीकार गर्ने अध्यक्ष ओलीले घोषणा गर्नुभयो। ‘एमालेले त्यो आयोगलाई मानेको छैन, मान्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार आयोगका सदस्यहरूको अभिव्यक्ति, व्यवहार र अघिल्ला गतिविधिले उनीहरू impartial हुन नसक्ने स्वतः प्रमाणित भइसकेको छ। ‘म विवेकले काम गर्छु। उहाँहरूको फैसला म पहिल्यै सुनीसकेको छु—प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीका धारणा विभिन्न तरंगमार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन्,’ उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।

अध्यक्ष ओलीले २३ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय आफैंले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको दाबी गर्नुभयो। ‘२४ गतेको घटना त्यसपछि भयो र त्यसका लागि झनै छानबिन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

नयाँ सरकारले बनाएकाे आयोगका पात्रहरू पूर्वाग्रही भइसकेकाले आफू र एमाले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो आयोगमा नजाने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

सम्बोधनका क्रममा उहाँले संविधान मिचिएको भन्दै आवश्यक परे आर्मी मुख्यालयको सुरक्षामा पनि संसद बैठक बोलाउन सकिने दाबी गर्नुभयो। ‘२७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा सुरक्षा जोखिम मानिएको थिएन। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न निषेध गरेको कुरा थाहा नभएको त होइन,’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार संविधानलाई ‘सही मार्गमा फर्काउन’ आज पनि संसद पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ।