काठमाडौं,  मंसिर ९। भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति नै विवादै विवादमा मुछिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र लाभका निर्णय गर्ने काम गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ अहिले श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको विषयमा विवादमा मुछिनुभएको छ । यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयका कारण आलोचित बन्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कार्कीले सर्वोच्चको सूचना प्रविधि महाशाखामा कार्यरत नासु श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको थियो । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा श्रेष्ठ पेसी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही पुरानो चिनजान र विश्वासका आधारमा कार्कीले कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत उनलाई २९ भदौमा प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको थियो । सचिवसरहको सेवा सुविधा पाउने प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त भएको चौथो दिन २ असोजमा श्रेष्ठले श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरह सेवा सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सहसचिव नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासिलो व्यक्ति छनोट गरेको भन्दै नियुक्तिमा प्रश्न नउठाउन अनुरोध गर्नुभएको छ।प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक अन्य नियुक्तिमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबर्जस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकाले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ ।’

विज्ञप्तिमा श्रेष्ठले श्रीमती संगीतालाई सहसचिवसरहको पदमा नियुक्त गरेको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नको भने जवाफ दिइएको छैन । बरु यससम्बन्धी समाचारले निर्वाचनमा लागिरहेको सरकारको ध्यान भंग गराउन खोजेको रावलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरिरहेका बेला यसबाट ध्यान भंग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न पनि सबै पक्षलाई अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा हाल १४ जना कार्यरत छन् । श्रेष्ठ प्रमुख स्वकीय सचिव, श्रेष्ठकी श्रीमती संगीता स्वकीय सहसचिव, कमला श्रेष्ठ, रमेशराज दाहाल, अर्जित खड्का, केशव थापा (फोटोग्राफर), आकृति घिमिरे स्वकीय शाखा अधिकृत छन् । सृष्टि डंगोल, पुनम श्रेष्ठ, जुनु कार्की, एन्जलिना कायस्थ र रविना श्रेष्ठलाई प्रशासन सहायकमा नियुक्त गरिएको छ भने हरिबाबु श्रेष्ठ सवारी चालक र मीरा अधिकारी कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४१ जनासम्म कर्मचारी स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवले आफन्त नियुक्त गरेको भन्दै विभिन्न जेन–जी समूहले विरोध जनाएका छन् । ‘राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद, कृपावाद र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुनु पदको दुरुपयोग मात्र नभई सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताविरुद्धको प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ,’ नेपाल जेन–जी फ्रन्टले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

रक्षा बमलगायतका जेन–जीको फ्रन्टले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको छ । त्यस्तै, श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाएका परिवारका सदस्य र नातेदार सबैको नियुक्ति तत्काल खारेजी गर्न पनि माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा को–को, कुन–कुन पदमा कार्यरत छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न पनि फ्रन्टले माग गरेको छ ।

जेन–जीहरू सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा जेन–जी पुगेपछि कार्की बाहिरिनुभएको थियो ।

मिराज ढुंगानालगायतका जेन–जीको समूहले पनि प्रमुख स्वकीय सचिवसहितका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको भन्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाएपछि उनीहरू गेटमा नै ज्ञापनपत्र टाँसेर फर्किएका थिए ।