काठमाडौं, मंसिर ९। नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। पार्टीले असंवैधानिक रूपमा  प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको हो।

विघटित प्रतिनिधिसभाको तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सात बुँदे मागसहित रिट दायर गर्नुभएको छ। उहाँहरूले संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले त्यसलाई बदर गरी संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। साथै पुनर्स्थापित संसद्को बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गर्न पनि निवेदनमा आग्रह गरिएको छ।

रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र धारा १३२(२) विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको र कुनै दलको समर्थन समेत प्राप्त नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको एमालेको तर्क छ। त्यस आधारमा उहाँको प्रधानमन्त्री पदसम्बन्धी नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चसमक्ष माग गरिएको छ।

एमालेले राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति, त्यसको आधारमा भएको शपथ तथा पछिल्ला अन्य नियुक्ति र निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिनुपर्ने माग राखेको छ। अदालतले बदर आदेश दिएपछि गैरकानुनी रूपमा गरिएका सम्पूर्ण काम, कारबाही र निर्णय पनि स्वतः खारेज हुने दाबी गरिएको छ।

यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय पनि असंवैधानिक रहेको भन्दै एमालेले उक्त निर्णय बदर गरी २०८२ भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ। पुनर्स्थापित अवस्थामा सो दिनसम्म रहेका राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न र पुनर्स्थापित संसद्को बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग निवेदनमा समेटिएको छ।

रिटमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएको दाबी गरिएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गर्न लागिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको औचित्य समेत समाप्त हुने भन्दै सो निर्वाचन सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका कारण शीघ्र छिनोफानो आवश्यक भएको एमालेको दाबी छ। त्यसैले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मागी चाँडो सुनुवाइ मिति तोकी निरन्तर सुनुवाइ गरिदिन रिटमा माग गरिएको छ।