काठमाडौ, मंसिर ९। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता अद्यावधिक प्रक्रियालाई लिएर फैलिएको भ्रम अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेकपा एमाले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा आत्मसात् गर्ने दल भएकाले नियमित रूपमा दल दर्ता तथा अद्यावधिकको प्रक्रिया पूरा गर्दै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ । नेकपा एमालेले आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि दल दर्ता गरेपछि उहाँको यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
महासचिव पोखरेलले गत असोजमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको १० औँ बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो। तर आयोगमा दल दर्ता भएको आधारमा आउँदो फागुन २१ गते नै निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्ने बुझाइ ‘पूर्ण रूपमा भ्रमपूर्ण’ रहेको उहाँको धारणा छ। ‘नेकपा (एमाले) लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा आत्मसात् गर्ने पार्टी भएको नाताले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक रूपमा दल दर्ता गर्दै आएको छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गत असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी १०औँ बैठकको निर्णयअनुसार भएको हो’, उहाँले दल दर्ताकाे बारेमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
उहाँले हालको सरकार स्वयं असंवैधानिक कदमहरूबाट अघि बढिरहेको बताउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन पनि संविधान विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार उक्त प्रश्नको संवैधानिक परीक्षण अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको अवस्थामा सरकारले नै निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको वा वातावरण निर्माण गरेको कुनै सङ्केत छैन। ‘अहिलेको सरकार र यस सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको स्पष्ट छ र यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको आधारमा फाल्गुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्नु भ्रमपूर्ण कुरा हो’, पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
महासचिव पोखरेलले सरकारका हालका काम, शैली र निर्णयहरू राजनीतिक दलका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारका भएको दाबी गर्दै समाजमा अराजकता, भय र अशान्तिको वातावरण सिर्जना भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले २३ र २४ गतेका ‘विध्वंसात्मक घटना’ का कारण संविधान आहत भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनः क्रियाशील बनाउने एक मात्र उपाय प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउने र संविधानको सम्मान कायम राख्ने मार्ग पनि यही नै हो। ‘यथार्थतामा वर्तमान सरकार न निर्वाचनतर्फ अग्रसर छ, न त निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने कुनै सङ्केत देखिएको छ, बरु उल्टै सरकारका काम र क्रियाकलाप राजनीतिक दलहरूका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने र समाजमा अराजकता, भय र अशान्तिको वातावरण सिर्जना गर्नेमा लक्षित देखिन्छन्, यस्तो अवस्थामा, २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाका कारणले घाइते बनेको संविधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको छ’, पोखरेलको प्रष्ट भनाइ छ ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्