काठमाडौं, मंसिर १५ । सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।

कार्की नेतृत्व सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय उल्टाएर अदालतले कार्कीको गाँसमा ढुङ्गा लगाइदिएको छ । कार्की सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सो निर्णय बदर गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको फैसलासँगै आयोगलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । आयोगले देशभरका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनीपूर्जा वितरणको काम अघि बढाइरहेको बेला सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।