काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार विपक्षीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा हुनुहुन्थ्याे ।

एमालेले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्णतः असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेर बसेका प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अन्य रिटहरूसँग यो रिटलाई समेत संयुक्तरूपमा अध्ययन तथा सुनुवाइका लागि राख्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

एमालेले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको थियो। तर इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन ।  अब प्रारम्भिक सुनुवाइ र लिखित जवाफका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश हुने छ ।

एमाले संसदीय दलका तत्कालीन मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गर्नु भएकाे थियाे। उहाँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविरोधी भएकाले पुनर्स्थापना गर्न आदेश जारी गरिदिन माग गर्नु भएकाे छ ।